2 साल का पैरामेडिकल डिप्लोमा 4 साल में भी अधूरा, 8 हजार युवाओं का रोजगार अटका; भर्ती के मौके भी छूट रहे

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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पैरामेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई अटकी, सरकारी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे<br>
पैरामेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई अटकी, सरकारी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे

दो साल में पैरामेडिकल का डिप्लोमा लेकर अस्पतालों में नौकरी करने का सपना देखने वाले राजस्थान के करीब 8 हजार युवा चार साल बाद भी परीक्षा और रिजल्ट के चक्कर में फंसे हैं। जिन हाथों में अब तक डिप्लोमा और नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, वे आज भी परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल (RSAHC) को पहले साल की परीक्षा कराने में ही 23 महीने लग गए। अब दूसरे साल की परीक्षा फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। डिप्लोमा पूरा नहीं होने से युवा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। इस देरी के कारण उनके हाथ से भर्ती के मौके निकल रहे हैं और रोजगार का सपना लगातार दूर होता जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

कोरोना के दौरान प्रभावित पढ़ाई का खामियाजा अब प्रदेश के पैरामेडिकल विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी जैसे 2 साल के डिप्लोमा कोर्स 4 साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं।

RSAHC की परीक्षा व्यवस्था में देरी के चलते विद्यार्थियों का शैक्षणिक कैलेंडर पूरी तरह बिगड़ गया। बैच 2023-24 का प्रथम वर्ष का सत्र मार्च 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में हुई। यानी परीक्षा कराने में करीब 23 महीने लग गए। इसका परिणाम भी फरवरी 2026 में जारी किया गया।

अब द्वितीय वर्ष का सत्र मार्च 2026 में शुरू हुआ। विद्यार्थियों के मुताबिक, दूसरे वर्ष की परीक्षा के आवेदन दिसंबर 2026 में लिए जाने हैं और परीक्षा फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में 2 साल का डिप्लोमा पूरा होने में करीब 4 साल लग जाएंगे।

परीक्षा में देरी से सरकारी भर्ती के मौके भी छूट रहे

पैरामेडिकल विद्यार्थियों का कहना है कि डिप्लोमा समय पर पूरा नहीं होने से वे सरकारी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कई भर्ती प्रक्रियाओं में डिप्लोमा की योग्यता जरूरी होती है। लेकिन परीक्षा और परिणाम में देरी के कारण विद्यार्थी तय समय पर अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे।

इसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ रहा है। जो विद्यार्थी 2 साल में डिप्लोमा पूरा कर नौकरी की तैयारी करना चाहते थे, वे अब 4 साल बाद भी परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इससे उनकी उम्र, तैयारी और भर्ती के अवसरों पर भी असर पड़ रहा है।

विद्यार्थियों ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की

विद्यार्थियों ने परीक्षा व्यवस्था में देरी को लेकर परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात भी की। उनका कहना है कि परीक्षा नियंत्रक ने देरी की वजह पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं होना बताया। विद्यार्थियों के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण परीक्षा कराने में परेशानी हो रही है। कोर्स के नियमों के अनुसार पढ़ाई के लिए 9 महीने की अवधि पूरी करना जरूरी है। कोरोना के कारण पहले ही शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित हुआ था, लेकिन अब परीक्षा व्यवस्था की देरी ने विद्यार्थियों की परेशानी और बढ़ा दी है।

बैच 2023-24 का परीक्षा कैलेंडर

चरणतारीख/महीना
प्रथम वर्ष का सत्र शुरूमार्च 2024
प्रथम वर्ष की लिखित परीक्षाअगस्त 2025
प्रथम वर्ष का परिणामफरवरी 2026
द्वितीय वर्ष का सत्र शुरूमार्च 2026
परीक्षा आवेदनदिसंबर 2026
द्वितीय वर्ष की प्रस्तावित परीक्षाफरवरी 2027

बैकलॉग खत्म करने के प्रयास जारी: परीक्षा नियंत्रक

RSAHC के परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने मार्च 2026 में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद अब तक 10 सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं करवाई जा चुकी हैं। इनमें पुराना बैकलॉग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बैच 2023-24 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी समय पर करवाने के प्रयास जारी हैं।

राजस्थान में EV चार्जिंग स्टेशन योजना अटकी: 30 करोड़ की परियोजना पर निजी कंपनियों की बेरुखी | Rajasthan EV Charging Station Scheme Stuck: Private Companies Uninterested in Rs 30 Crore Project
राजस्थान में 30 करोड़ की EV चार्जिंग योजना अटकी, 10 शहरों में 100 से ज्यादा स्टेशन लगाने का प्लान ठप
20 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने की योजना शुरुआती दौर में ही अटक गई है। जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में 100 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान था। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी। लेकिन कंपनियों ने PPP मॉडल और टेंडर की शर्तों में रुचि नहीं दिखाई। अब स्वायत्त शासन विभाग को नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने की योजना शुरुआती दौर में ही अटक गई है। जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में 100 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान था। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी। लेकिन कंपनियों ने PPP मॉडल और टेंडर की शर्तों में रुचि नहीं दिखाई। अब स्वायत्त शासन विभाग को नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

यह खबर क्यों जरूरी है?

प्रदेश के करीब 8 हजार पैरामेडिकल विद्यार्थियों का भविष्य परीक्षा व्यवस्था की देरी से प्रभावित हो रहा है। 2 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगने से युवाओं का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि डिप्लोमा पूरा नहीं होने के कारण वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में परीक्षा और परिणाम समय पर जारी करना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को आगे रोजगार के अवसर मिल सकें।

आगे क्या?

RSAHC के अनुसार पुराने परीक्षा बैकलॉग को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब विद्यार्थियों को दूसरे वर्ष की परीक्षा और परिणाम का इंतजार है। यदि परीक्षाएं तय समय पर होती हैं, तो विद्यार्थियों को डिप्लोमा पूरा कर रोजगार और सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकेगा।

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