गहलोत की दूसरी बजट फाइल से भजनलाल सरकार पर वार, खेलो राजस्थान के 50 करोड़ के वादे पर उठाए सवाल
Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
खेलो राजस्थान यूथ गेम्स पर सरकार से सवाल
भजनलाल सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं को लेकर सियासी मोर्चा खोल रखा है। अपनी 'बजट फाइल्स' सीरीज की दूसरी फाइल के जरिए गहलोत ने अब खेलो राजस्थान यूथ गेम्स को निशाने पर लिया है। उन्होंने सरकार की 50 करोड़ रुपए की दो घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बजट में पैसा देने का वादा किया गया, लेकिन खेल प्रतियोगिताएं अब तक नहीं हुईं। गहलोत लगातार हर शनिवार इस सीरीज के जरिए सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बजट घोषणाओं को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है।
दो बार 50 करोड़ की घोषणा, फिर भी आयोजन नहीं
खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार, सरकार कागजों में उलझी : गहलोत
इस बयान के जरिए गहलोत ने सरकार की खेल और युवा नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि बजट में बड़ी घोषणाएं होने के बावजूद खिलाड़ियों को समय पर उनका लाभ नहीं मिल रहा है।
जुलाई 2024 के बजट में हुई थी पहली घोषणा
इसके बाद 11 फरवरी 2026 को पेश बजट में ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई।
पहली फाइल में जल जीवन मिशन, दूसरी में खेलों का मुद्दा
गहलोत ने कांग्रेस सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल के आंकड़ों की तुलना करते हुए दावा किया था कि भाजपा सरकार अपने वादों के मुकाबले पीछे चल रही है। पहले एपिसोड के बाद भाजपा ने भी गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया था। अब दूसरे शनिवार को उन्होंने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का मुद्दा उठाकर सरकार की एक और बजट घोषणा को राजनीतिक बहस में ला दिया है।
सरकार के तीन साल के जश्न से पहले गहलोत का सियासी अभियान
दूसरी तरफ अशोक गहलोत 'बजट फाइल्स' के जरिए सरकार से पुरानी घोषणाओं का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने 14 नवंबर से हर शनिवार एक नई फाइल जारी करने का सिलसिला शुरू किया है।
इस सीरीज में गहलोत सरकार के बजट दस्तावेजों और उनकी घोषणाओं को आधार बनाकर सवाल उठा रहे हैं। पहले पेयजल और अब खेलों का मुद्दा उठाने के बाद आने वाले शनिवारों में उनके निशाने पर कौन-सी घोषणा होगी, यह देखना होगा। फिलहाल खेलो राजस्थान यूथ गेम्स को लेकर लगाए गए नए आरोपों से सरकार की बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
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