पहले ये लिखा था
MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण केस में SLP नंबर जारी, 13 खामियां हुईं दूर, अब सुनवाई होगी जल्द
Sanjay Gupta | Updated:
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की SLP को नंबर जारी किया।
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वह अब मंजूर हो गई है। याचिका में जो 13 खामियां बताई गई थीं, सरकार ने उन्हें दूर कर दिया है। इसके साथ ही एसएलपी (SLP) नंबर भी जारी हो गया है।
अब उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है।
दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन याचिका दाखिल करने के बाद उसमें कई कमियां सामने आईं।
पहले 22 अक्टूबर को याचिका में 10 खामियां बताई गईं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और कमियां सामने आईं। यानी सरकार की याचिका सही तरीके से तैयार नहीं हुई थी और उसे जरूरी सुधार करने थे।
इस मामले को लेकर द सूत्र ने भी प्रमुखता से खबर ब्रेक की थी। खबर सामने आने के बाद सरकार ने याचिका की कमियों को दूर करने की प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार अब सभी 13 खामियां ठीक कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को मंजूरी दे दी है।
इन खामियों को दूर करने के साथ ही अब इसमें एसएलपी नंबर जारी हो गया है। एसएलपी(सी) 040141/2026 नंबर दिया गया है। वहीं डायरी नंबर 65767/26 है।
इस मामले में मप्र सरकार की कोशिश है कि पहले हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे मिल जाए। इस स्टे होने से मप्र में एक बार फिर 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मान्य हो जाएगा और 87-13 फीसदी फॉर्मूला भी जिंदा हो जाएगा। इससे सरकार एक बार फिर रिजल्ट जारी कर सकेगी और साथ ही भर्ती विज्ञापन भी पूर्ववत जारी हो सकेंगे।
![अब ये]()
ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला 9 अक्टूबर को आया था। इसके बाद सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके बाद इसमें डिफॉल्ट आए। लेकिन अभी इन्हें दूर नहीं किया गया है। इसके चलते केस लिस्ट नहीं हो रहा है। उधर हाईकोर्ट ने फैसले का पालन करने के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया हुआ है। जो 9 जनवरी को पूरा होगा।
हाईकोर्ट जबलपुर की बेंच ने 9 अक्टूबर को ओबीसी केस मामले में अहम आदेश दिया है। इसमें मुख्य बिंदु हैं-
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार 13 फीसदी पद अनारक्षित को देने के लिए तैयार नहीं है। न ही सरकार ओबीसी के 14 फीसदी आरक्षण पर भर्ती विज्ञापन जारी करना चाहती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे ले, जिससे वापस से 87-13 फीसदी फॉर्मूला जिंदा हो जाए। इससे रुके हुए रिजल्ट जारी हो सकेंगे और साथ ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण केस के साथ ही फिर भर्ती विज्ञापन जारी हो सकेंगे।
दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन याचिका दाखिल करने के बाद उसमें कई कमियां सामने आईं।
पहले 22 अक्टूबर को याचिका में 10 खामियां बताई गईं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और कमियां सामने आईं। यानी सरकार की याचिका सही तरीके से तैयार नहीं हुई थी और उसे जरूरी सुधार करने थे।
इस मामले को लेकर द सूत्र ने भी प्रमुखता से खबर ब्रेक की थी। खबर सामने आने के बाद सरकार ने याचिका की कमियों को दूर करने की प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार अब सभी 13 खामियां ठीक कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को मंजूरी दे दी है।
एसएलपी नंबर हुआ जारी
सरकार की प्राथमिकता मिल जाए स्टे
अब ये
7 नवंबर को ये तीन खामियां बताई थीं
- OT IA I/O DETAIL MISMATCH यानी OT IA I/O विवरण में विसंगति है।
- PAGE NO. 314, 328 TO 344 DIM/BLUR CONTENT. PROVIDE TYPED COPY. यानी पृष्ठ संख्या 314, और 328 से 344 तक की सामग्री धुंधली/अस्पष्ट है। कृपया टाइप की गई प्रति उपलब्ध कराएं।
- V/A OTHER PETITIONER SIGN STILL NOT PROVIDED. अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर (V/A) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
- कवर पेज, पेज नंबर B और 162, तथा I/O इंडेक्स पर तारीखें मेल नहीं खा रही हैं।
- फिर पेज नंबरिंग (पेजिनेशन) को सीमित (लिमिट) किया जाना चाहिए।
- जज का नाम गायब है, पेज नंबरिंग की जानी चाहिए।
- पेज 11 से 13 तक के सभी पन्ने धुंधले/अस्पष्ट हैं, स्थानीय भाषा में हैं, या उनमें अंडरलाइन/वॉटरमार्क हैं। इनकी टाइप्ड कॉपी उपलब्ध कराएं।
- जिन पन्नों पर रंगीन सामग्री है, उनकी 4 रंगीन प्रतियां (कॉपी) उपलब्ध कराएं।
- पेज 18 पर तारीख मेल नहीं खा रही है।
- पन्नों की नंबरिंग (पेजिनेशन) में विसंगति है।
- पेज 392 और 393 धुंधले/अस्पष्ट हैं। इनकी साफ कॉपी उपलब्ध कराएं।
- वकालतनामा में 'पहचाना गया' (identified) और 'प्रमाणित' (certified) जैसे शब्द गायब हैं; साथ ही, अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।
- SLP की प्रार्थना (प्रेयर) वाले हिस्से में मामले का अतिरिक्त विवरण भी दिया गया है। इसे हटा दें।
आज सब कुछ क्लियर हो गया। अब लिस्टिंग की बारी।
हाईकोर्ट का 9 अक्टूबर को आया था फैसला
हाईकोर्ट ने 159 पेज में ये दिए हैं आदेश
- ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण देने का 2019 का एक्ट गैर-संवैधानिक है। केवल 14 फीसदी ही आरक्षण दिया जा सकता है।
- पीएससी, ईएसबी व सभी चयन एजेंसियों को आदेश के बाद इसी आधार पर रिजल्ट देने होंगे। यानी 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ। यानी 87-13 फीसदी फॉर्मूला खत्म।
- मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच में अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी और इन पदों को आगे तीन नियुक्तियों में समायोजित किया जाएगा।
- होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित कैटेगरी में जाएंगे। इन आदेशों का पालन आदेश आने के 90 दिन में करना होगा।
इसलिए रिजल्ट, विज्ञापन भी होल्ड, सरकार सुस्ती में
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