फसल बीमा में किसानों के साथ खेल, कहीं नुकसान कम दिखाया, कहीं लगाए दूसरी फसल के फोटो; क्लेम के लिए भटक रहे किसान

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
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<br>फसल बर्बाद हुई, फिर भी कम मिला मुआवजा; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा
फसल बर्बाद हुई, फिर भी कम मिला मुआवजा; सरकारी रिपोर्ट में खुलासा

फसल खराब होने पर किसान इस उम्मीद में फसल बीमा कराते हैं कि मुश्किल वक्त में उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन राजस्थान में फसल बीमा योजना को लेकर सामने आई सरकारी रिपोर्ट ने किसानों की परेशानी बढ़ाने वाली तस्वीर दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बीमा कंपनियों ने सर्वे के दौरान किसानों की फसल का नुकसान कम दिखाया। यहां तक कि कुछ मामलों में खराब फसल की जगह दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगा दिए गए। इसका असर किसानों के क्लेम पर पड़ा और कई पात्र किसानों को नुकसान के मुकाबले बहुत कम पैसा मिला। कहीं भुगतान में देरी हुई तो कहीं क्लेम खारिज होने का कारण तक नहीं बताया गया।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति जानने के लिए 10 जिलों में रैंडम सर्वे किया। इसमें रबी और खरीफ सीजन में फसल बीमा कराने वाले 300 किसानों से सवाल पूछे गए।

सर्वे चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, दौसा, सिरोही, राजसमंद, करौली और धौलपुर में किया गया। फसल नुकसान के सर्वे से लेकर क्लेम भुगतान तक कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं।

किसानों की फसल खराब, सर्वे में नुकसान कम दिखाया

कुछ मामलों में बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने फसल नुकसान का आकलन करते समय मनमानी की। किसानों को बहलाने के साथ उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि कुछ मामलों में खेत में फसल खराब होने के बावजूद सर्वे में दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगा दिए गए। इससे वास्तविक नुकसान कम दिखाया गया और किसानों के क्लेम पर असर पड़ा।
किसानों की शिकायत है कि फसल खराब होने के बावजूद उन्हें नुकसान के मुकाबले बहुत कम मुआवजा मिलता है। कई बार क्लेम की राशि उनके जमा किए गए प्रीमियम के बराबर भी नहीं होती।

क्लेम मिलने में देरी, किसानों को नहीं मिल रहा समय पर पैसा

प्रीमियम अनुदान की राशि ट्रांसफर होने में देरी का असर भी क्लेम भुगतान पर पड़ता है। इसके चलते बीमा कंपनियां किसानों को भुगतान करने में काफी समय लगाती हैं। किसानों के लिए परेशानी यह है कि फसल खराब होने के बाद उन्हें अगली बुवाई और घरेलू जरूरतों के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में क्लेम मिलने में देरी उनकी आर्थिक मुश्किल बढ़ा देती है।

नेहरू जयंती पर डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला: तीन साल में बढ़ा अपराध और भ्रष्टाचार | Dotasra's sharp attack on BJP on Nehru Jayanti: Crime and corruption increased in three years
नेहरू जयंती पर डोटासरा का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- तीन साल में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा
14 Nov 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में डोटासरा ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाए।
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में डोटासरा ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाए।

आवेदन करते समय पोर्टल और ऐप में परेशानी

फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और मोबाइल ऐप में भी दिक्कतें सामने आई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार:

  • कई बार आवेदन के समय पोर्टल और मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं करते।
  • बैंक कर्मचारियों की ओर से फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दर्ज हो जाती है।
  • गलत जानकारी सुधारने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
  • आवेदन में गलती के कारण कई किसानों के क्लेम खारिज हो जाते हैं।
  • किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी नहीं है।
इसका नुकसान उन किसानों को उठाना पड़ता है, जो समय पर बीमा कराने के बावजूद तकनीकी या आवेदन संबंधी गलतियों में फंस जाते हैं।

सिंचित और असिंचित जमीन के लिए एक ही पैमाना

फसल नुकसान के आकलन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। फसल बीमा के तहत गारंटी उपज तय की जाती है। लेकिन सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में एक ही गारंटी उपज रखने से किसानों को नुकसान हो सकता है।

सिंचित जमीन पर आमतौर पर असिंचित जमीन की तुलना में ज्यादा पैदावार होती है। इसके बावजूद दोनों के लिए एक ही पैमाना रखने से सिंचित क्षेत्र के किसानों को कम क्लेम मिलने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अतिवृष्टि, तूफान और खेत में पानी भरने से खड़ी फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम के नियमों में शामिल नहीं किए जाने की बात सामने आई है।

आपसी सहमति से तलाक: हिंदू विवाह अब अनुबंध, जन्म-जन्मांतर का संस्कार नहीं रहा - हाई कोर्ट | Mutual Consent Divorce: Hindu Marriage Now a Contract, Not a Lifelong Sacrament - High Court
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है
15 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।

समय पर निरीक्षण नहीं होने से भी अटकता है क्लेम

फसल खराब होने के बाद नुकसान का सही आकलन करने के लिए समय पर गिरदावरी जरूरी होती है। राजस्व विभाग कई बार समय पर गिरदावरी नहीं करवाता। इसमें देरी होने पर बैंक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मनमाने तरीके से प्रीमियम काट लेते हैं। इसका असर आगे चलकर फसल नुकसान के क्लेम पर पड़ता है। खेत में फसल खराब होने के बावजूद रिकॉर्ड में सही जानकारी नहीं होने से किसान को मुआवजा लेने में परेशानी होती है।

क्लेम खारिज, लेकिन किसान को कारण तक नहीं बताया

पारदर्शिता की कमी को भी बड़ी समस्या बताया गया है। कई मामलों में क्लेम खारिज होने पर किसानों को इसकी सही वजह नहीं बताई जाती। इसके अलावा बीमा कंपनी सर्वे के दौरान फसल नुकसान से जुड़ा जो फॉर्म तैयार करती है, उसकी कॉपी भी किसानों को नहीं दी जाती। ऐसे में किसान यह नहीं जान पाते कि उनकी फसल का कितना नुकसान दर्ज किया गया और क्लेम की राशि किस आधार पर तय हुई।

300 किसानों के सर्वे से 40 लाख किसानों पर निष्कर्ष सही नहीं: कृषि आयुक्त

सामने आई गड़बड़ियों पर कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि सर्वे में 300 किसानों को शामिल किया गया था। सिर्फ इस आधार पर प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों के बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में फसल बीमा योजना के तहत किसानों से करीब 8 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला है, जबकि किसानों को 35,600 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। किसानों को प्रीमियम से 447 प्रतिशत अधिक क्लेम का भुगतान किया गया है। सुझावों के आधार पर योजना में सुधार भी किए जाएंगे।

कांग्रेस का गांव-गांव आंदोलन: सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले भ्रष्टाचार बनेगा मुख्य मुद्दा | Congress's Village-to-Village Movement: Corruption to Become Main Issue Before Government Completes 3 Years
सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले कांग्रेस का गांव-गांव आंदोलन, भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा
17 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले कांग्रेस ने सियासी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी भाजपा को घेरने की योजना है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाए, तो पार्टी गांवों में सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांगे।
राजस्थान में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले कांग्रेस ने सियासी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी भाजपा को घेरने की योजना है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाए, तो पार्टी गांवों में सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांगे।

यह खबर क्यों जरूरी है?

फसल बीमा किसानों के लिए खराब मौसम और फसल बर्बादी के समय आर्थिक सहारा होता है। लेकिन अगर सर्वे में नुकसान कम दिखाया जाए, आवेदन की गलतियां ठीक न हों और क्लेम का कारण भी न बताया जाए तो किसान को योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि खेत में हुए नुकसान का सही आकलन हो, सर्वे की जानकारी किसान को मिले और क्लेम का भुगतान समय पर किया जाए।

आगे क्या?

अब कृषि विभाग को सुझावों पर कार्रवाई करनी है। सबसे जरूरी है कि फसल नुकसान का सर्वे पारदर्शी हो, किसानों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिले और क्लेम खारिज करने की वजह बताई जाए। साथ ही पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें और गिरदावरी में देरी दूर करने पर भी ध्यान देना होगा। तभी किसानों को फसल बीमा का पूरा फायदा मिल सकेगा।

फसल बीमा योजना की पोल खुली: 75% किसानों को नुकसान के हिसाब से नहीं मिला क्लेम, योजना पर उठे सवाल | Crop Insurance Scheme Exposed: 75% Farmers Didn't Get Claim as Per Loss, Questions Raised on Scheme
फसल बीमा योजना की खुली पोल, 300 में से 227 किसानों को नुकसान के हिसाब से नहीं मिला क्लेम
04 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सवालों के घेरे में है। राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग की एक रिपोर्ट में योजना से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं। फसल नुकसान का सही आकलन नहीं होना, क्लेम की रकम कम मिलना, भुगतान में देरी और बीमा कंपनियों की कमजोर निगरानी जैसी समस्याएं योजना को प्रभावित कर रही हैं।
किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सवालों के घेरे में है। राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग की एक रिपोर्ट में योजना से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं। फसल नुकसान का सही आकलन नहीं होना, क्लेम की रकम कम मिलना, भुगतान में देरी और बीमा कंपनियों की कमजोर निगरानी जैसी समस्याएं योजना को प्रभावित कर रही हैं।
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