पूर्व सीएस मोहंती सहित इंदौर के 57 रसूखदारों के 600 करोड़ के अवैध प्लॉट, IAS की कोर्ट से फौरी राहत

Sanjay Gupta | Sootr Creatives | Published:
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इंदौर के बड़ियाकीमा इलाके की 600 करोड़ की अवैध कॉलोनी में 57 रसूखदारों को अपर आयुक्त की कोर्ट से जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने की फौरी राहत मिली है।
इंदौर के बड़ियाकीमा इलाके की 600 करोड़ की अवैध कॉलोनी में 57 रसूखदारों को अपर आयुक्त की कोर्ट से जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने की फौरी राहत मिली है।

इंदौर के 57 रसूखदारों की अवैध कॉलोनी में 600 करोड़ की कीमत के अवैध प्लॉट हैं। इसमें पूर्व मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती का भी प्लॉट है। साल 2022 में यह कॉलोनी अवैध घोषित हो गई थी। वहीं चार साल बाद अब इसमें आईएएस अपर आयुक्त तरुण भटनागर की कोर्ट से फौरी राहत मिली है।

ये प्लॉट इंदौर की बिचौलीहप्सी तहसील के बड़ियाकीमा इलाके में हैं। यहां सर्वे नंबर 62, 63, 73, 77, 78, 79, 80 से 86, 88, 90, 91 से 94, 96 और 101 की जमीन पर 15 हजार से 30 हजार वर्गफीट तक के बड़े-बड़े फार्महाउस स्टाइल के प्लॉट काटे गए हैं। इस इलाके में जमीन का भाव करीब चार हजार रुपए प्रति वर्गफीट है। इस हिसाब से सभी 57 प्लॉट की कुल कीमत करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

संघवी की है कॉलोनी, लेकिन अवैध

इस कॉलोनी में प्लॉट सुरेंद्र संघवी ने काटे थे, जिनका अब निधन हो चुका है। यहां संघवी के करीबी लोगों ने बड़े-बड़े प्लॉट खरीदे थे। सभी प्लॉट की रजिस्ट्री साल 2021 से पहले हो गई थी, लेकिन कॉलोनी बनाने के लिए किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी।

तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने कॉलोनी को अवैध घोषित किया था

एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद कलेक्टर के आदेश पर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य कामों पर रोक लगा दी गई थी। इससे सभी 57 प्लॉट मालिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने कलेक्टर के इस आदेश को अपर आयुक्त राजस्व की कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब फैसला आया है।

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राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराई थी रोक

तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर राजस्व रिकॉर्ड में साफ लिखा गया था कि इस जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाने का मामला कलेक्टर कोर्ट में चल रहा है। इसलिए कलेक्टर की मंजूरी के बिना जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बटांकन, सीमांकन या उससे जुड़ा कोई भी काम नहीं किया जा सकता।

पूर्व सीएस मोहंती का 10 करोड़ का प्लॉट

कमलनाथ सरकार के समय मुख्य सचिव रहे सुधिरंजन मोहंती की पत्नी पुषमीन मोहंती के नाम भी इस कॉलोनी में करीब 22 हजार वर्गफीट का प्लॉट है। इसका सर्वे नंबर 82/2/2/2 है। इस प्लॉट की मौजूदा बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

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ये हैं 57 रसूखदार...

इस कॉलोनी में प्लॉट लेने वालों में योगेश कुमार अग्रवाल, मेसर्स समय इंटरप्राइजेस की सोनल पति अतुल कोठारी, तुकाराम इसरानी, व्हाइट गोल्ड रियल्टी की ओर से संदीप कुकरेजा, विनोद बेनयानी, अजिंदर गौर पति गुरुचरण, पीताम्बर आहूजा, माधुरीशरण अग्रवाल और सुषमा अग्रवाल, गोविंद नारेरिया और नेहा नारेरिया, विक्की खत्री और जिया खत्री पिता दौलतराम खत्री, चंद्रलाल बगानी, धर्मपाल लोकवानी, मेसर्स निकेतन सप्लायर्स के संजय कुमार, भूपेंद्र कुमार गुम्बर, मोहनलाल बेनयानी, मूलचंद बेनयानी, सीमा बावेजा पति संजय बावेजा शामिल हैं।

साथ ही निवेदिता पति डॉ. अनिल दशोरे और अनिल दशोरे, वनिता आहूजा, सुरजीत कौर, देवेंद्र अरोरा, यशोवर्धन बिदासरिया, चंद्रकुमार माखीजा, तुषार भंडारी, पूर्वी पिता दीपेश खंडेलवाल, व्हाइट गोल्ड रियल्टी के मंदीप कुकरेजा, प्रीति साधवानी पति हरीश, संजय अग्रवाल, जय आहूजा, अन्नू सचदेवा, रघुनंदन अग्रवाल और किरणकांता देवड़ा, घनश्याम साधवानी और सुमित साधवानी, किरण मुरारका, सुशील कुमार, अग्रोह इन्फ्रास्ट्रक्चर के शैलेंद्र सिंघल, आशा बडेरा, मेहर पति जय आहूजा भी इस लिस्ट में हैं।

इनके अलावा नवन तिवारी, संदीप कुकरेजा, डॉ. जसबीर सिंह कठपाल, हरदीप कौर भाटिया, मोहम्मद इमरान, मधु चौधरी, वनिता पति सीके खेतान, रेणु अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल और चितरंजन खेतान, महाबीर एहलावत, नीलेश अग्रवाल और उमा अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, आनंद केडिया, गीता जेठमलानी, अनिल जेठमलानी, श्वेता केडिया पति प्रसन्न केडिया, रुचिर जोधानी, प्रसन्न कुमार केडिया और मेसर्स गार्नेट की ओर से नित्यानंद ओछा शामिल हैं।

आईएएस कोर्ट से यह हुआ आदेश

कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त राजस्व आईएएस तरुण भटनागर की कोर्ट में अपील की गई थी। इसमें तर्क दिया गया कि जमीन की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मई 2026 में पंजीयन विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया था।

वहीं जनवरी 2024 में अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में भी कहा गया था कि यह मामला अवैध कॉलोनी की श्रेणी में नहीं आता है। इन तर्कों से सहमत होते हुए अपर आयुक्त की कोर्ट ने कलेक्टर इंदौर का 26 अगस्त 2022 का आदेश कानून के मुताबिक नहीं माना और उसे रद्द करते हुए अपील मंजूर कर ली।

हालांकि यह राहत फिलहाल सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक को लेकर है। इसका मतलब यह नहीं है कि कॉलोनी को वैध घोषित कर दिया गया है। अवैध कॉलोनी के मामले में कलेक्टर कोर्ट आगे भी सुनवाई कर सकती है। साथ ही संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है।

कलेक्टर आगे भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र

हालांकि अपर आयुक्त की कोर्ट ने साफ किया है कि कलेक्टर इस मामले में आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए मई 2026 में मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीयन को लेकर जारी आदेश और पंचायत राज अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर कोर्ट सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद कानून के मुताबिक उचित फैसला लेने और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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