INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अपने फैसले में 2019 के आरक्षण कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हालांकि याचिका में 10 खामियां सामने आई हैं।

IAS बनने का सपना पूरा हुआ, लेकिन ट्रेनिंग का इंतजार खत्म नहीं। ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नई उलझन पैदा हो गई है। सवाल है कि यह फैसला पुरानी भर्तियों पर भी लागू होगा या नहीं। इसी कारण दो महीने से IAS की ट्रेनिंग अटकी हुई है। फैसले का असर UPSC के अलावा SSC, रेलवे और बैंक भर्तियों पर भी पड़ सकता है।

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर विरोध जारी है। जबलपुर में पिछड़ा वर्ग और कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण संबंधी फैसले के विरोध में हुआ। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने 27% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की मांगें भी अलग हो गई हैं। ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण को अपना हक बता रहा है। वहीं सामान्य वर्ग ने 13 फीसदी होल्ड पदों की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए पीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे गए हैं।

Raipur. छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवाओं को हुनर सिखाकर रोजगार से जोड़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और प्रभावित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बेहतर जीवन जी सकें।

पन्ना में 5.10 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। इस जमीन पर करीब 74 प्लॉट काटने का आरोप है। दोबारा जांच के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने कलेक्टर का आदेश पलट दिया। राजस्व बोर्ड ने भी आदेश की समीक्षा की अनुमति नहीं दी। अब हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

Jaipur: गांव की सरकार चुनने के लिए जयपुर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली इन ग्राम पंचायतों में 30 अक्टूबर को मतदान होगा।

राजस्थान में वर्ष 2016 की सब इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि वे भर्ती में पदों का श्रेणीवार (Category-wise) नए सिरे से निर्धारण और दोबारा गणना करें।

हमारा मध्यप्रदेश मदद करने के मामले में हमेशा आगे रहता है। किसी भी वर्ग को कोई भी मदद चाहिए, यहां तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प मिलेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मध्यप्रदेश में मोहन सरकार ने किसानों के लिए सीएम किसान हेल्पलाइन और औषधीय पौधों की खेती के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी।