OBC आरक्षण पर कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस फैसले को अपनी सरकार की नीतियों की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके मार्च 2019 में लिए गए फैसले को सही साबित करता है।

कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने की कई साजिशें रचीं। उन्होंने बताया कि:

• मार्च 2019 में उनकी सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया।
• जुलाई 2019 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से इसे कानूनी मान्यता भी दिलाई।
• मार्च 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा ने इस फैसले को लागू नहीं होने दिया।
• अगस्त 2020 में भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में 14% ओबीसी आरक्षण पर सहमति दी और बाकी 13% को रोकने की कोशिश की।
• जनवरी 2021 में भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में 14% आरक्षण के साथ भर्तियां करने का आवेदन दिया, जिससे ओबीसी वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए जानबूझकर कानूनी पेचीदगियों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से ओबीसी समुदाय को अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब जब हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो सरकार को तुरंत इस फैसले को लागू करना चाहिए।

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