एक ही थाने में वर्षों से जमे पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज! प्रदेशभर में शुरू होगी नई पोस्टिंग कवायद
मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई थानों में लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों की अब कुर्सियां बदलने की तैयारी शुरू हो गई है।
पुलिस मुख्यालय ने भोपाल-इंदौर पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिलों के एसपी को सख्त निर्देश भेज दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक ही थाने में लंबे समय तक टिके रहने की छूट नहीं मिलेगी। पुलिस मुख्यालय का फोकस अब रोटेशन सिस्टम के जरिए थानों की कार्यप्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि लंबे समय तक एक ही थाने में पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। स्थानीय नेटवर्क, शिकायतों और प्रभाव की स्थिति को देखते हुए अब नियमित बदलाव की नीति पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल हुए कुछ ट्रांसफर के बाद सकारात्मक असर देखने को मिला था। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में इसे बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी है।
क्या बदलने वाला है?
एक ही थाने में लंबी पोस्टिंग खत्म होगी। अब किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही थाने में बनाए रखने से बचा जाएगा। पुराने थानों में दोबारा वापसी आसान नहीं यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो चुका है तो उसी थाने में तुरंत दोबारा पदस्थापना नहीं होगी।
अलग-अलग पदों पर भी हिसाब जोड़ा जाएगा किसी एक थाना क्षेत्र या अनुभाग में अलग-अलग पदों पर बिताया गया समय भी कुल सेवा अवधि में गिना जाएगा। अटैचमेंट अवधि भी शामिल मुख्यालय ने साफ किया है कि अटैचमेंट में बिताया गया समय भी कुल कार्यकाल का हिस्सा माना जाएगा।
जिलों को क्या निर्देश दिए गए?
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से कहा है कि थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना की समीक्षा तत्काल की जाए। इसके बाद तय समयसीमा में नई पदस्थापना आदेश जारी कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।
जांच और केस डायरी को लेकर भी सख्ती
स्थानांतरित होने वाले विवेचकों को लंबित जांच, मर्ग डायरी और केस डायरी अपडेट कर संबंधित थाना प्रभारी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा, उन्हें तय समयसीमा के भीतर नई जगह जॉइन करना अनिवार्य होगा।
पुलिस महकमे में क्यों बढ़ी हलचल?
इस आदेश के बाद प्रदेशभर के थानों में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में वर्षों से एक ही जगह पदस्थ कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तबादला सूची सामने आ सकती है। पुलिस महकमे के भीतर इसे थाना सिस्टम रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है।
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