अचानक बंद हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो आयोग कराएगा छात्रों की पढ़ाई पूरी
Amresh Kushwaha | Updated:
आयोग कराएगा छात्रों की पढ़ाई पूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया है। अब कोई निजी विवि बंद या फेल हुआ तो नियामक आयोग परीक्षा और डिग्री पूरी कराएगा। 1 अप्रैल 2027 से सभी निजी विवि को 5 करोड़ रुपए सालाना फीस देनी होगी। जमीन के मानक भी बदले गए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय कानून में बड़ा बदलाव किया है।
- अब कोई निजी विवि अचानक बंद या फेल हुआ तो आयोग इसकी कमान संभालेगा।
- आयोग खुद छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा और डिग्री पूरी कराएगा।
- 1 अप्रैल 2027 से सभी निजी विवि को 5 करोड़ रुपए फीस देनी होगी।
- संशोधन में जमीन के मानक और वित्तीय नियमों में भी बदलाव हुआ है।
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
नया संशोधन अधिनियम लागू
फेल विवि की कमान आयोग को
5 करोड़ रुपए सालाना फीस
खर्च देगी विवि की सामान्य निधि
जमीन के मानक में राहत
वित्तीय नियमों में लचीलापन
चार बड़े बदलाव एक नजर
क्यों जरूरी था यह कानून
छात्रों को होगा सीधा फायदा
आगे क्या हो सकता है असर
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निगरानी सख्त होनी चाहिए। वरना नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि छात्र हित सबसे ऊपर रहेगा। आने वाले महीनों में इस कानून पर और दिशा-निर्देश भी आ सकते हैं।
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