MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, 25 सितंबर से सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें
सुगम परिवहन को कैबिनेट से मंजूरी, 25 सितंबर से सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें
भोपाल में मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट ने उज्जैन, चंदेरी और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। शिक्षा, परिवहन और उद्यानिकी के लिए 37.55 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। तीन नए जिलों में खनिज कार्यालय के लिए भी नए पद मंजूर किए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
100% प्रोबेशन सैलरी विवाद: MP सरकार ने SC में हाईकोर्ट के आदेश पर मांगा स्टे, दाखिल किया जवाब
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामला प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाली सैलरी से जुड़ा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मांग पर जवाब मांगा था। अब राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
Ida ने इन पांच शर्तों पर दी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के लिए मंजूरी, पुलिस एनओसी बाकी
कांग्रेस को राहुल गांधी के आयोजन के लिए आईडीए से औपचारिक मंजूरी पत्र मिल गया है। आईडीए ने पांच शर्तों पर मंजूरी दी है। इसके लिए कांग्रेस ने 10 लाख रुपए भरे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
किसानों को 10 घंटे बिजली देगी मोहन सरकार, इंजीनियर डे पर सीएम का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभियंता दिवस पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। पिछले 20 साल में प्रदेश की बिजली क्षमता 20 हजार मेगावाट बढ़ी है। नीमच में ग्रीन एनर्जी परियोजना जल्द शुरू होगी। बिजली कंपनियों के हजारों कर्मचारियों को भी राहत मिली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
पूर्व जज गिरिबाला की जमानत का CBI करेगी विरोध, केस डायरी पेश करने कोर्ट ने दिया एक हफ्ते का समय
ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर CBI विरोध करेगी। मंगलवार 15 सितंबर को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस अजय निरंकारी की सिंगल बेंच में हुई। CBI की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा। CBI जमानत के खिलाफ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी के आयोजन पर फिर तंज- बोले रैपर की क्या जरूरत राहुल पर्याप्त
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के आयोजन को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर तंज कसा है। यह उनका तीसरा तंज है। इसके पहले भी वह दो बार उनके आयोजन को घेर चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
डेली कॉलेज पूर्व छात्र का पत्र- संघ के पदाधिकारी ले रहे डेली कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट, डेली कॉलेज प्रबंधन से सांठगांठ
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सौ साल पूरे होने पर डेली कॉलेज के एक पूर्व छात्र राजेश अग्रवाल ने संघ के नाम खुला पत्र लिखा है। इसमें डेली कॉलेज बोर्ड प्रबंधन और संघ के एक पदाधिकारी पर सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सांठगांठ के जरिए करोड़ों के ठेके संघ के पदाधिकारी को दिए जा रहे हैं। बदले में बोर्ड द्वारा कई कामों में उनकी मदद ली जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
नितिन नवीन आ रहे इंदौर, जिस स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत, उसका विरोध कर रहे पटवारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महती स्वामित्व योजना के काम से इंदौर के पटवारियों ने हाथ खींच लिए हैं। मंगलवार को पटवारी संघ ने कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने साफ कहा है कि वे 15 सितंबर से इस योजना का कोई काम नहीं करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी के राज्यपाल का कार्यकाल खत्म, नहीं हुई नई नियुक्ति, HC ने फैसला सुरक्षित रखा
एमपी टॉप न्यूज:मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगी है। याचिका में 7 जुलाई 2026 के बाद नई नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
ग्वालियर परिवहन विभाग पेपर फर्जीवाड़ा: 13 आरक्षक कर रहे नौकरी, आरोपी को बहाल करने की तैयारी
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें :ग्वालियर परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 13 आरक्षकों को पास कराने के लिए आसान पेपर बनवाया गया। मामला खुला तो सिर्फ बाबू को निलंबित किया गया, असली दोषी अधिकारी बचे रहे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एक नवंबर से मंत्रालय से सतपुड़ा भवन तक बायोमेट्रिक से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी
मध्य प्रदेश सरकार मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने जा रही है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से अनिवार्य होगी। इससे पहले अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से सात दिन का ट्रायल चलेगा। इस दौरान कर्मचारियों का काम भी नए सिरे से बांटा जाएगा। शुरुआत भोपाल से होगी, फिर यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के दफ्तरों में लागू होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...