51d78c5e-122
नितिन नवीन आ रहे इंदौर, जिस स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत, उसका विरोध कर रहे पटवारी
Sanjay Gupta | Updated:
bjp president nitin navin indore patwaris
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इंदौर आ रहे हैं। वह इंदौर में 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वामित्व योजना शुरू करेंगे। लेकिन अब इंदौर के पटवारियों ने इस योजना का काम करने से इनकार कर दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महती स्वामित्व योजना के काम से इंदौर के पटवारियों ने हाथ खींच लिए हैं। मंगलवार को पटवारी संघ ने कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने साफ कहा है कि वे 15 सितंबर से इस योजना का कोई काम नहीं करेंगे।
पटवारियों ने इसके साथ ही अपनी कई दूसरी मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। खास बात यह है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर होनी है।
इसी कार्यक्रम के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इंदौर आ रहे हैं। सुपर कॉरिडोर पर इस योजना का बड़े स्तर पर आयोजन प्रस्तावित है।
मध्य प्रदेश में आबादी की जमीन पर रह रहे लोगों को उनकी जमीन और मकान का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को मुफ्त में रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी।
योजना के तहत राजस्व निरीक्षक, प्रभारी राजस्व निरीक्षक, पंचायत समन्वय अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी को भी सब रजिस्ट्रार के अधिकार दिए गए हैं। प्रदेश में करीब 50 लाख हितग्राहियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने हर अधिकारी-कर्मचारी को एक दिन में कम से कम 40 रजिस्ट्री करने का लक्ष्य दिया है।
स्वामित्व योजना में पटवारी को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बनाया गया है। प्रदेशभर के पटवारी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भविष्य में रजिस्ट्री को लेकर कोई कानूनी विवाद हुआ तो पटवारी के बचाव की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
पटवारियों का कहना है कि अब तक उन्होंने योजना में सहयोगी की भूमिका निभाई है और जरूरी मदद भी की है। लेकिन अब इस काम को आगे करना उनके लिए संभव नहीं है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री करना पटवारियों के मूल विभाग के काम में शामिल नहीं है।
इंदौर जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष मनोज परिहार और सचिव प्रदीप तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें पटवारियों ने अपनी कई मांगें रखी हैं। एमपी पटवारी संघ
1- पटवारियों का कहना है कि लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और दूसरे मामलों में कई पटवारी लंबे समय से निलंबित हैं। नियम के मुताबिक सालभर में समिति बनाकर उनकी बहाली की जानी चाहिए। इसलिए समिति बनाकर उन्हें बहाल किया जाए।
2- महू में पटवारी मेघा शर्मा, अनिता चौहान और आशीष कटारे की लंबित जांच 30 दिन में पूरी कर उन्हें बहाल किया जाए।
3- नए नियुक्त पटवारियों को अभी 70, 80 और 90 फीसदी के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट 100 फीसदी वेतन देने का आदेश कर चुका है। पटवारियों ने एरियर सहित पूरा वेतन देने की मांग की है।
4- पटवारी कैडर की वेतन विसंगति, ग्रेड पे और कैडर रिव्यू की मांग को लेकर 3 अगस्त को शासन के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई थी। उस समय तीन महीने में काम पूरा करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन एक महीने बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। पटवारियों ने अब इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
5- पटवारियों ने कहा है कि वे जियो टैग गिरदावरी का काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही फार्मर आईडी बनाने का काम भी नहीं किया जाएगा।
![51d78c5e-122]()
![2f392c0a-310]()
MP में पटवारी-RI बन सकेंगे नायब तहसीलदार, 73 पदों के लिए परीक्षा 14 नवंबर से
इंदौर के बड़े होटलों के हाल- रेस्टोरेंट में बिल्ली, चूहे, कॉकरोच सब मिल रहे, गंदगी में बन रहा खाना
रिश्वतखोरी में एमपी की महिलाएं भी पीछे नहीं, इंदौर के आंकड़े चौंकाने वाले
मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, इंदौर ESIC में निकली 89 पदों की वैकेंसी
पटवारियों ने इसके साथ ही अपनी कई दूसरी मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। खास बात यह है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर होनी है।
इसी कार्यक्रम के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इंदौर आ रहे हैं। सुपर कॉरिडोर पर इस योजना का बड़े स्तर पर आयोजन प्रस्तावित है।
स्वामित्व योजना क्या है
योजना के तहत राजस्व निरीक्षक, प्रभारी राजस्व निरीक्षक, पंचायत समन्वय अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी को भी सब रजिस्ट्रार के अधिकार दिए गए हैं। प्रदेश में करीब 50 लाख हितग्राहियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने हर अधिकारी-कर्मचारी को एक दिन में कम से कम 40 रजिस्ट्री करने का लक्ष्य दिया है।
पटवारी क्यों कर रहे हैं विरोध
पटवारियों का कहना है कि अब तक उन्होंने योजना में सहयोगी की भूमिका निभाई है और जरूरी मदद भी की है। लेकिन अब इस काम को आगे करना उनके लिए संभव नहीं है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री करना पटवारियों के मूल विभाग के काम में शामिल नहीं है।
पटवारियों ने ये मांगें भी रखीं, निलंबितों को करो बहाल
1- पटवारियों का कहना है कि लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और दूसरे मामलों में कई पटवारी लंबे समय से निलंबित हैं। नियम के मुताबिक सालभर में समिति बनाकर उनकी बहाली की जानी चाहिए। इसलिए समिति बनाकर उन्हें बहाल किया जाए।
2- महू में पटवारी मेघा शर्मा, अनिता चौहान और आशीष कटारे की लंबित जांच 30 दिन में पूरी कर उन्हें बहाल किया जाए।
3- नए नियुक्त पटवारियों को अभी 70, 80 और 90 फीसदी के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट 100 फीसदी वेतन देने का आदेश कर चुका है। पटवारियों ने एरियर सहित पूरा वेतन देने की मांग की है।
4- पटवारी कैडर की वेतन विसंगति, ग्रेड पे और कैडर रिव्यू की मांग को लेकर 3 अगस्त को शासन के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई थी। उस समय तीन महीने में काम पूरा करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन एक महीने बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। पटवारियों ने अब इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
5- पटवारियों ने कहा है कि वे जियो टैग गिरदावरी का काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही फार्मर आईडी बनाने का काम भी नहीं किया जाएगा।
2f392c0a-310
ये खबरें भी पढ़ें...
इंदौर के बड़े होटलों के हाल- रेस्टोरेंट में बिल्ली, चूहे, कॉकरोच सब मिल रहे, गंदगी में बन रहा खाना
रिश्वतखोरी में एमपी की महिलाएं भी पीछे नहीं, इंदौर के आंकड़े चौंकाने वाले
मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, इंदौर ESIC में निकली 89 पदों की वैकेंसी
60 फर्मों के जरिए 42 करोड़ का खेल, राजस्थान में GST घोटाले का बड़ा खुलासा
By Jyoti Mahender Bhardwaj
CG Top News : पटवारियों की हड़ताल खत्म, नवजातों की खरीद-फरोख्त का खुलासा; जेलों के बदले 58 साल पुराने नियम
By Umeshwari Baghel
अनुशासनहीनता पर हटाए गए थे अभय चौधरी, अब उन्हें ही बना दिया अनुशासन समिति का सदस्य, हेमंत खंडेलवाल बोले- मुझे नहीं पता था
By Ramanand Tiwari
दो बार रहीं जिला प्रमुख, अब वार्ड चुनाव में मिली शिकस्त; सुशील पलाड़ा की हार से बदले अजमेर की सियासत के समीकरण
By Jageshwar Prasad
MP में नए साल पर 13 जिलों के कलेक्टरों का होगा प्रमोशन! रुचिका चौहान बनेंगी सचिव, 12 को अपर सचिव पद
By Amresh Kushwaha
उदयपुर CMHO में टेंडर गड़बड़ी का मामला: 16 सितंबर से चल रही एसीबी की प्राथमिक जांच अब तक अधूरी, रिपोर्ट का इंतजार
By Jageshwar Prasad
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा टली, 7.50 लाख उम्मीदवारों को अब करना होगा इतना इंतजार
By Sanjay Gupta