अनुशासनहीनता पर हटाए गए थे अभय चौधरी, अब उन्हें ही बना दिया अनुशासन समिति का सदस्य, हेमंत खंडेलवाल बोले- मुझे नहीं पता था

Ramanand Tiwari | Updated:
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मध्यप्रदेश भाजपा ने पूर्व ग्वालियर जिलाध्यक्ष अभय चौधरी को प्रदेश अनुशासन समिति का सदस्य बनाया है।
मध्यप्रदेश भाजपा ने पूर्व ग्वालियर जिलाध्यक्ष अभय चौधरी को प्रदेश अनुशासन समिति का सदस्य बनाया है।

मध्यप्रदेश भाजपा में एक ऐसी नियुक्ति हुई है, जिसने पार्टी की अनुशासन व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 27 साल पहले अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में हटाए गए ग्वालियर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी को अब प्रदेश अनुशासन समिति का सदस्य बना दिया गया है।

यानी जिस नेता पर कभी अनुशासन तोड़ने के आरोप में कार्रवाई हुई थी, अब वही पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का काम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनकी नियुक्ति की है। इस बीच चौधरी पर हुई पुरानी कार्रवाई का पत्र भी सामने आ गया है। वहीं, इस नियुक्ति को लेकर खंडेलवाल ने कहा कि उन्हें पुराने मामले की जानकारी नहीं थी।

भाजपा की अनुशासन समिति में इन नेताओं को मिली जगह
भाजपा की अनुशासन समिति में इन नेताओं को मिली जगह

कभी पार्टी के खिलाफ काम करने का लगा था आरोप

दरअसल, ग्वालियर में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने विवेक शेजवलकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। उसी चुनाव में अभय चौधरी पर पार्टी के खिलाफ काम करने और चुनाव में भितरघात करने के आरोप लगे थे।

सूत्रों के मुताबिक, इसकी शिकायत भाजपा संगठन तक पहुंची थी। इसके बाद प्रदेश भाजपा ने अनुशासनहीनता के मामले में अभय चौधरी की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी थी।

उस समय की कार्रवाई से जुड़ा एक पुराना पत्र भी सामने आया है, जिसमें तत्कालीन संगठन महामंत्री कृष्णमुरारी मोघे के हस्ताक्षर और निलंबन का उल्लेख है।

पुराने पत्र में क्या लिखा है?

अभय चौधरी से जुड़ा 28 जुलाई 1999 का पत्र अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें उनकी पार्टी सदस्यता का Suspension समाप्त करने की जानकारी दी गई थी।

पत्र के मुताबिक, अभय चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था और संगठन को जवाब भी दिया था। इसके बाद जिला संगठन की राय और अनुशासन समिति की सिफारिश पर उनका निलंबन खत्म कर दिया गया।

हालांकि, पार्टी ने उस समय उन्हें पूरी तरह संगठनात्मक जिम्मेदारियों में वापसी की छूट नहीं दी थी। आदेश में साफ कहा गया था कि वे एक साल तक संगठन के किसी पद पर नहीं रह सकेंगे।

अब इसी पुराने मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभय चौधरी को प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति में जगह दी गई है।

27 साल पुराना पत्र
27 साल पुराना पत्र

हेमंत खंडेलवाल बोले- मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी

इस मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान भी सामने आया है। द सूत्र से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह करीब 25 से 27 साल पुराना संगठनात्मक मामला है।

खंडेलवाल के मुताबिक, उन्होंने ग्वालियर में कई लोगों से बातचीत की थी, लेकिन किसी ने अभय चौधरी से जुड़े इस पुराने मामले की जानकारी नहीं दी।

उन्होंने कहा कि यदि यह बात पहले उनके संज्ञान में आती, तो उस समय इस पर विचार किया जा सकता था।

खंडेलवाल ने भगवानदास सबनानी, प्रहलाद पटेल और उमा भारती से जुड़े पुराने राजनीतिक प्रसंगों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि इतने साल पुराने मामलों को अब उठाकर सजा देने की प्रासंगिकता पर भी विचार होना चाहिए।

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मध्यप्रदेश भाजपा ने दिसंबर के लिए संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब पार्टी के नेता सिर्फ बैठकों में कामकाज की जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति भी देखेंगे। इसके लिए 1 से 25 दिसंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में विशेष 'सेवा दूत' अभियान चलाया जाएगा।

भाजपा की अनुशासन समिति में किन नेताओं को मिली जगह?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 20 नवंबर को अनुशासन समिति की नियुक्ति का Appointment Order जारी किया था।

इसमें कुल छह नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

  • बाबू सिंह रघुवंशी: संयोजक
  • विनोद गोटिया: सदस्य
  • देवी लाल धाकड़: सदस्य
  • अभय चौधरी: सदस्य
  • संध्या राय: सदस्य, भिंड सांसद
  • विष्णु खत्री: सदस्य, बैरसिया विधायक
यह समिति पार्टी में अनुशासन से जुड़े मामलों को देखेगी। इसी समिति में अभय चौधरी की नियुक्ति को लेकर पुराने घटनाक्रम की चर्चा शुरू हुई है।

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27 साल बाद बदली भूमिका, अब खुद देखेंगे अनुशासन के मामले

अभय चौधरी से जुड़ा मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि करीब 27 साल पहले उन्हें जिस अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, अब उसी तरह के मामलों को देखने वाली Discipline Committee में उन्हें सदस्य बनाया गया है।

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि जुलाई 1999 में ही पार्टी ने उनका निलंबन समाप्त कर दिया था। इसके बाद उन पर एक साल तक संगठनात्मक पद संभालने की रोक लगाई गई थी।

ऐसे में मौजूदा नियुक्ति को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन पुराना निलंबन आज भी लागू है, ऐसी स्थिति नहीं है।

फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि उन्हें नियुक्ति से पहले इस पुराने मामले की जानकारी नहीं दी गई थी। अब अभय चौधरी की नई जिम्मेदारी के साथ उनका पुराना अनुशासनात्मक मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है।
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  • ग्वालियर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी
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