MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता अब रद्द हो गई है। यह आदेश मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि दतिया विधानसभा की सीट अब खाली हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में अब उपचुनाव होंगे। आदेश में बताया गया है कि राजेंद्र भारती के खिलाफ विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) ने 2 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

आम आदमी पार्टी (AAP) देशभर में अपना संगठन तेजी से फैलाने में जुटी है और दावा कर रही है कि वह 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। दूसरी ओर, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जैसे नेताओं के बयानों और पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों ने इसकी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अंदरूनी दरारों के बीच AAP का यह विस्तार मजबूत नींव बना पाएगा या सिर्फ एक औपचारिक कवायद बनकर रह जाएगा? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश सरकार ने फर्म एंड सोसाइटी पूर्व रजिस्टार आलोक नागर और दूरदर्शन में कार्यरत राजेश भट्ट को राज्य सूचना आयोग में आयुक्त नियुक्त किया है। अब ये दोनों अधिकारी एमपी राज्य सूचना आयोग के अहम पद पर काम करेंगे। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान: भोपाल कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में भोपाल कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार, कई समन जारी होने के बाद भी अनुपस्थिति के चलते भोपाल MP-MLA कोर्ट जल्द ही वारंट भी जारी कर सकती थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रदेश का किसान और विपक्षी दल गेहूं खरीदी और कर्जमाफी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इनके साथ अब सत्ताधारी दल के विधायक भी किसानों की समस्याओं को लेकर मुखर होने लगे हैं।

ताजा मामले में भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों का दो महीने का कर्ज और ब्याज माफ करने की मांग की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव विवाद मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट (High Court) ने एक अप्रैल की सुनवाई के बाद लिखित आदेश जारी किया। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार बेंच हंटिंग (Bench Hunting) का प्रयास कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रवेशोत्सव रस्मअदायगी बनता नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह के लिए स्कूल तो खोल दिए हैं जबकि दूसरी और कम्प्यूटर शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर को सेवा से बाहर कर दिया है। अतिथि शिक्षक भी 30 अप्रैल से सेवा समाप्ति के नोटिस को लेकर निराश हैं। इस वजह से स्कूल में न तो पढ़ाई हो रही है और न ही दूसरी गतिविधियों का संचालन चल रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में तीन शराब कंपनियों पर ड्यूटी और जुर्माने के 62 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हैं। आबकारी विभाग ने SBI को बैंक गारंटी भुनाने का आदेश दिया। डिमांड ड्राफ्ट 04 अप्रैल को जारी होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। आजाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) के नेता दामोदर यादव ने इस उपचुनाव में पार्टी की ताकत का दावा किया है। दामोदर यादव का कहना है कि दतिया की जनता लंबे समय से दो बड़े नेताओं की खींचतान में फंसी हुई है और यह उपचुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: वित्त वर्ष 2025-26 की क्लोजिंग के साथ ही मध्यप्रदेश के सरकारी खर्च की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। ट्रेजरी के 01 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि बजट और तीन अनुपूरक बजट जोड़कर विभागों को कुल 4.91 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। इसके बावजूद, इसमें से 30% से ज्यादा राशि खर्च ही नहीं हो सकी। यह रकम 1.74 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है।

यानी पूरे साल में सिर्फ करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुए। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 40 हजार करोड़ रुपए कम है। नौ विभागों ने अपना आधा बजट भी नहीं छुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: इंदौर से उठा मामला अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। MPPSC भर्ती को लेकर छात्र काफी समय से नाराज थे। उनकी मांग थी कि पद बढ़ाए जाएं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...