द सूत्र की खबर पर लगी मुहर, आलोक नागर और राजेश भट्ट नए सूचना आयुक्त नियुक्त
Sourabh Bhatnagar | Apr 03, 2026, 12:40 IST
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द सूत्र की खबर एक बार फिर सही साबित हुई है। मध्यप्रदेश सरकार ने आलोक नागर और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया है। द सूत्र ने पहले ही बता दिया था कि ये दोनों ही सूचना आयुक्त बनेंगे, और अब वही हुआ है।
मध्यप्रदेश सरकार ने फर्म एंड सोसाइटी पूर्व रजिस्टार आलोक नागर और दूरदर्शन में कार्यरत राजेश भट्ट को राज्य सूचना आयोग में आयुक्त नियुक्त किया है। अब ये दोनों अधिकारी एमपी राज्य सूचना आयोग के अहम पद पर काम करेंगे। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अधिसूचना जारी कर दी है।
द सूत्र ने पहले ही बता दिया था....
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बता दें कि राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों के पद भरे जा सकते हैं। अब तक आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त कार्यरत थे। अब दो और आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है।
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आलोक नागर और राजेश भट्ट की नियुक्ति के बाद, प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मामलों को तेजी से निपटाने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दोनों की नियुक्ति से राज्य सूचना आयोग (मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग) की कार्यप्रणाली में सुधार होने की संभावना है।
नियुक्त किए गए इन सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन साल तक रहेगा या फिर उनकी उम्र 65 साल होने तक, जो भी पहले हो। यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और इसे अवर सचिव सचिन्द्र राव ने जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट हर साल सभी राज्यों से सूचना आयोगों में रिक्त पदों की जानकारी मांगता है। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि मध्यप्रदेश में एक मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। इसके अलावा तीन पद भरे जाने के लिए प्रस्तावित हैं।
इसके बाद राज्य सरकार ने तीन पदों के लिए रिक्तियां निकाली थीं, लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान दो ही पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।
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द सूत्र ने पहले ही बता दिया था....
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बता दें कि राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों के पद भरे जा सकते हैं। अब तक आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त कार्यरत थे। अब दो और आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है।
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आलोक नागर और राजेश भट्ट की नियुक्ति के बाद, प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मामलों को तेजी से निपटाने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दोनों की नियुक्ति से राज्य सूचना आयोग (मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग) की कार्यप्रणाली में सुधार होने की संभावना है।
Alok Nagar
Rajesh Bhatt
कितना रहेगा कार्यकाल
सुप्रीम कोर्ट को करना होता है रिपोर्ट
इसके बाद राज्य सरकार ने तीन पदों के लिए रिक्तियां निकाली थीं, लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान दो ही पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।
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