त्योहारी सीजन और पितृपक्ष को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से गया, रीवा और दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को भीड़ के समय सफर करने में काफी सुविधा मिलेगी।

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कंपनियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, वार्ड बॉय जैसे कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटा, लेकिन खातों में जमा नहीं कराया। 2022 से मई 2026 तक के रिकॉर्ड में 53 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता फिर खुल गया है। आरक्षण विवाद की वजह से 2016 से प्रमोशन रुके हुए थे। वहीं 1 जून से प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और अबतक 70 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी है।

मध्यप्रदेश के 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। संविदा नीति 2023 के तहत विभाग आदेश जारी करेंगे। कर्मचारी संगठनों ने कहा, तीन साल से इंतजार क्यों कराया जा रहा है, अब जल्द फैसला लागू हो।

लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी हो चुकी है। इस बार सीएम मोहन यादव ने बहनों को रक्षाबंधन का खास तोहफा भी दिया है। आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, यह आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत चेक कर सकते हैं।

बालाघाट के बैगा अंचल में 19 बच्चों की मौत की जांच रिपोर्ट आ गई है। मौत की वजह मलेरिया और मीजल्स बताई गई है। चांदीपुरा वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 20 अगस्त से मीजल्स-रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू होगा।

भारतीय रेलवे 50 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लाने की तैयारी कर रहा है। हर ट्रेन में 24 कोच होंगे, जिससे यात्री क्षमता डेढ़ गुना बढ़ेगी। चेन्नई की आईसीएफ इन ट्रेनसेट का निर्माण करेगी, रात के सफर के लिए मिलेगा आरामदायक विकल्प।

मोहन सरकार आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है। लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा नमन मिशन बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी फिर विवादों में आ गए हैं। करैरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कृष्णवंशी समाज को लेकर एक टिप्पणी की है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश में 42 डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी भर्ती अफसरों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसी सप्ताह DPC होगी।