मोहन कैबिनेट में आज 21 प्रस्तावों पर चर्चा, 6 साल पुराने गेहूं के मामले और नए पदों पर हो सकता है फैसला

इसके अलावा पेंशन, इलाज के खर्च और संविदा नियुक्तियों के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में चमकविहीन गेहूं का पुराना मामला रखा जाएगा। यह मामला वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीदे गए गेहूं से जुड़ा है। बता दें कि उस समय सात लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं के निराकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए टेंडर के जरिए गेहूं का निराकरण किया जाना था।

अब इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही 5.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निराकरण को मंजूरी मिल सकती है। इस मामले में सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति मांगी गई है। यानी पहले हो चुके काम को अब औपचारिक मंजूरी देने का प्रस्ताव है।

मोहन कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह प्रस्ताव चार जिलों में नए पदों की मंजूरी से जुड़ा है। इनमें निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जिले शामिल हैं। इन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के गठन के लिए नए पद मांगे गए हैं। Cabinet Meeting में इन पदों को मंजूरी देने पर विचार होगा।

मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स और चेटरखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना शामिल हैं। पचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स को जारी रखने पर भी विचार होगा। इसके अलावा पांच साल की अवधि वाली एक वृहद परियोजना की निरंतरता का प्रस्ताव है। कैबिनेट में इन परियोजनाओं को आगे जारी रखने पर फैसला हो सकता है।

बैठक में वन विभाग की कैम्पा निधि का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा होगी। कैम्पा निधि का इस्तेमाल वन संरक्षण और पौधरोपण जैसे कामों में किया जाता है।

कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े पुराने मामले भी आएंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 मार्तंड सिंह परिहार का मामला शामिल है। उनकी देय पेंशन वापस लेने के प्रस्ताव पर विचार होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सहायक यंत्रियों के मामले भी रखे जाएंगे। इनमें बड़वानी जिले की जनपद पंचायत निवाली से जुड़ा मामला भी शामिल है।

गृह विभाग से जुड़ा एक पुराना मामला भी कैबिनेट में आएगा। यह मामला पुलिस अधिकारी नीलकंठ बढ़ार की वेतनवृद्धि से संबंधित है। सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

कैबिनेट में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के इलाज के खर्च से जुड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे। छतरपुर में पदस्थ वैज्ञानिक अधिकारी रितेश चंद्र शुक्ल का मामला शामिल है। दिवंगत आरक्षक 515 अभिषेक सिंह भदौरिया के निजी अस्पताल में हुए उपचार का प्रस्ताव भी है। इन दोनों मामलों में चिकित्सा देयकों की मंजूरी पर विचार होगा। इसके अलावा जबलपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इलाज के खर्च का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कई सरकारी योजनाओं को आगे जारी रखने पर चर्चा होगी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। यह अवधि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग से जुड़ी है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हुई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं पर भी विचार होगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। दोनों विभागों की स्थापना और कार्यालय खर्च से जुड़ी कुल सात योजनाओं के स्वीकृत मद जारी रखने का प्रस्ताव है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW से जुड़ा प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और प्रशासनिक भवन निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। विभागीय संपत्तियों के रखरखाव की योजना जारी रखने पर भी विचार होगा।

कैबिनेट में रिटायर्ड अधिकारियों की संविदा नियुक्तियों पर भी चर्चा होगी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। उन्हें राज्य आनंद संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया जा सकता है। इसके लिए संविदा नियुक्ति की मंजूरी मांगी गई है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसमें शिकायत निवारण प्राधिकरण के सदस्य न्यायिक पद पर संविदा नियुक्ति का मामला शामिल है।

सामान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक शाखा ने एक और प्रस्ताव भेजा है। इसमें सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी सुरेश कुमार पाठक को संविदा नियुक्ति देने की बात है। उन्हें संस्कृति विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट में इस नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक होगी। यह बैठक भोपाल स्थित मंत्रालय में रखी गई है। इसमें गेहूं के निराकरण से लेकर सरकारी नियुक्तियों तक कई मामले आएंगे। नए जिलों में शिक्षा विभाग के पदों को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। सिंचाई परियोजनाओं और पुरानी योजनाओं को आगे जारी रखने पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि ये सभी अभी प्रस्तावित एजेंडे हैं। अंतिम फैसलों की जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद ही सामने आएगी।