दो एसोसिएशन-दो विवाद: IPS लॉबी ने दिखाया दम, IAS बोले- हम आपके हैं कौन!
मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है- कानून व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले IPS और IAS अफसर जब सत्ता के नुमाइंदों की धमकियों का सामना करें तो उनकी एसोसिएशन कितनी ताकत के साथ खड़ी होती है? कौन उनकी आवाज बनेगा? जब विधायक अफसरों पर भारी पड़ें, तो क्या एसोसिएशन की आवाज महज खानापूर्ति होकर रह जाएगी?
दरअसल बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी और आईपीएस आयुष जाखड़ विवाद में आईपीएस एसोसिएशन खुलकर अपने अफसर के साथ आ गई है। तो प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने भी आयुष जाखड़ के समर्थन में झंडा उठा लिया है। इस बीच बड़बोले विधायकों और अफसरों के विवाद में आईएएस एसोसिएशन की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मामला भिंड कलेक्टर रहे आईएएस संजीव श्रीवास्तव और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के विवाद का है। बता दें कि इस मामले में आईएएस एसोसिएशन ने सीएम डॉ मोहन यादव से मिलकर शिकायत तो दर्ज करवाई थी, मगर अंत में संजीव श्रीवास्तव को ट्रांसफर कर दिया गया और बात आई- गई हो गई। चलिए पहले उस विवाद को इस ग्राफिक से समझते हैं-
बता दें कि आईएएस संजीव श्रीवास्तव के मामले में आईएएस एसोसिएशन ने सीएम से मिलकर अपनी बात तो रखी थी, मगर अपने अफसर के साथ खड़े होने में चूक गई। न तो मीडिया में अपना समर्थन दिखाया और ना ही कर्मचारी संगठनों को साथ ला पाई। नतीजा यह हुआ कि संजीव श्रीवास्तव को अपनी कलेक्टरी से ही हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी, वह भी आज तक ठंडे बस्ते में ही पड़ी है। ऐसे में जाहिर है कि अफसरों में निराशा घर कर जाती है।
इसके उलट आईपीएस एसोसिएशन ने समय पर अपने नए अफसर का साथ देकर अपना एग्रेसिव मूव दिखाया है। आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर ने thesootr को बताया कि सिविल सेवा आचरण नियमों के कारण कोई अफसर सीधे अपनी बात नहीं रख सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे राजनीतिक दबाव में लाकर हतोत्साहित किया जाए। हम अपने अफसर के साथ हैं। एसोसिएशन के माध्यम से हम उनका पक्ष सरकार और लोगों के सामने लाएंगे।
क्या बोले- विधायक प्रीतम लोधी
किसी अधिकारी को धमकाना बेहद चिंताजनक
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजी सुधीर नायक ने विधायक प्रीतम लोधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अफसरों को धमकाने-डराने से अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। ऐसे जनप्रतिनिधि पर सरकार और मुख्यमंत्री को जल्द व कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों में डर का माहौल खत्म हो सके।
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