MP विधानसभा मानसून सत्र का सातवां दिन : ग्वालियर किले में होटल विवाद पर गरमाएगा मुद्दा, 6 नए बिल होंगे पेश!
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सातवें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज (5 अगस्त) विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ होगी। इसके बाद विभिन्न विधेयकों, याचिकाओं और प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही का आयोजन किया जाएगा। इस दिन, खासकर ग्वालियर किले में होटल खोलने के विरोध में तीन विधायकों द्वारा मामला उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा 77 से अधिक विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों की याचिकाएं भी पेश करेंगे।
ग्वालियर किले में होटल खोलने का मामला
बता दें, ग्वालियर किला, मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, और यह राज्य के ऐतिहासिक महत्त्व में सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यह किला न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है।
जानें ग्वालियर किले में होटल खोलने पर विधायकों के विरोध की वजहें...
|
विधायकों के जरिए पेश की जाने वाली याचिकाएं
दूसरी ओर, विधानसभा में 77 विधायकों ने बुनियादी विकास कार्यों के लिए अपनी-अपनी याचिकाएं पेश की हैं। इनमें सीसी रोड, पुल-पुलिया, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, खेल मैदानों का निर्माण और ट्रांसफॉर्मर स्थापना जैसी मांगें शामिल हैं।
इन याचिकाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ-साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। विधानसभा सत्र के दौरान इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और संभवतः समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
ये खबर भी पढ़िए...MP विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन आज, कानून व्यवस्था को लेकर गरमाएगा माहौल
विधानसभा में 6 विधेयक होंगे पेश
साथ ही, कुछ अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-
- मध्यप्रदेश जन विकास अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक राज्य के जन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संशोधनों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक: यह विधेयक सड़क परिवहन से जुड़े करों में सुधार करेगा।
- महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक: इस विधेयक के तहत राज्य के महानगरों के नियोजन और विकास को सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।
- दुकानों व स्थापना अधिनियम संशोधन: यह विधेयक राज्य में वाणिज्यिक संस्थाओं के संचालन को सरल बनाएगा।
- मध्यप्रदेश विधिक सहायता निरसन विधेयक: यह विधेयक राज्य में विधिक सहायता प्रणाली के उन्नयन की दिशा में काम करेगा।
- पंजीकरण अधिनियम व स्टांप अधिनियम में संशोधन: इन विधेयकों में पंजीकरण प्रक्रिया और स्टांप शुल्क में बदलाव की संभावना है।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃
🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
एमपी विधानसभा का मानसून सत्र | मध्यप्रदेश मानसून सत्र 2025 | मानसून सत्र न्यूज | मप्र विधानसभा | एमपी कांग्रेस | एमपी बीजेपी