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मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस समय सुर्खियों में है। वहीं आज (31 जुलाई) का दिन खासा गरम रहने वाला है। विपक्ष प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था (Deteriorating Law and Order in Madhya Pradesh) को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, फूल सिंह बरैया और जयवर्धन सिंह ने मिलकर इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में उठाया है।
जानें क्या है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुद्दा?
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhhar) ने विधानसभा अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सौंपा है, जिस पर आज प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा होगी। विपक्ष के इस प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है। उमंग सिंघार, फूल सिंह बरैया (Phool Singh Bairiya) और जयवर्धन सिंह (Jayvardhan Singh) जैसे प्रमुख नेता सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिरकार राज्य में कानून-व्यवस्था क्यों खराब हो रही है।
पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाने की योजना
विपक्ष ने विधायकों अभय मिश्रा (Abhay Mishra) और सेना महेश पटेल (Sena Mahesh Patel) के मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाने की योजना बनाई है। इस दौरान विपक्ष का मानना है कि पुलिस प्रशासन इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, और इसी कारण से जनता में असंतोष बढ़ रहा है। इससे पहले मंगलवार (29 जुलाई) को विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट (walkout) किया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वे अपनी बात को लेकर कितने गंभीर हैं।
विपक्ष की योजना है कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) या उनके जरिए नियुक्त मंत्री इस मामले में जवाब दें, ताकि यह मुद्दा और अधिक गंभीरता से उठ सके।
MP विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन पर एक नजर...
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बीजेपी ने भी सौंपा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
कांग्रेस के अलावा बीजेपी (BJP) विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह (Brijendra Pratap Singh) ने भी विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव पन्ना जिले में वन विभाग और राजस्व विभाग की सीमाओं के विवाद को लेकर है। इस मुद्दे पर भी राज्य सरकार को जवाब देने की मांग की गई है, ताकि विवाद का हल निकाला जा सके।
विधानसभा में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
विधानसभा के चौथे (आज) दिन के सत्र में नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री मेट्रो परियोजना पर प्रतिवेदन पेश करेंगे, जिसे लेकर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव (Gopal Bhargav) के जरिए जल संरक्षण से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
विधानसभा में वित्त मंत्री की ओर से जीएसटी संशोधन विधेयक (GST Amendment Bill) को भी पेश किया जाएगा, जिसे सदन में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा चार अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी और सदन में उनका अनुमोदन किया जाएगा।
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प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोप
कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। खासकर छोटे और मझोले शहरों में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन इस बढ़ते अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है।
विपक्ष यह भी कहता है कि राज्य सरकार के पास न तो पर्याप्त पुलिस बल है और न ही सही तरीके से कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई ठोस योजना। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने से अपराधी और भी उत्साहित हो गए हैं।
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