मध्यप्रदेश वित्त विभाग का बड़ा फेरबदल, 68 अफसर इधर-उधर, देखें पूरी लिस्ट

Pawan Modiya | Jun 15, 2026, 23:12 IST
वित्त विभाग में तबादले
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 15 जून 2026 को मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग के 68 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 15 जून 2026 को तबादला आदेश जारी किया।
  • इस आदेश में मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग के कुल 68 अधिकारी शामिल हैं।
  • अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक स्तर के अफसर प्रभावित हुए।
  • कुछ तबादले प्रशासकीय आधार पर हुए और कुछ अधिकारियों के स्वयं के निवेदन पर।
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना है।

68 अफसरों का एक साथ तबादला

एमपी वित्त विभाग ने 15 जून 2026 को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। वित्त सेवा (MP Finance Service) संवर्ग के 68 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।



आदेश में अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ये तबादले प्रदेश के कई जिलों और विभागों को प्रभावित करते हैं।



किसे कहां भेजा गया?

अपर संचालक अभयराज शर्मा को सागर के संभागीय पेंशन कार्यालय से कोष एवं लेखा संचालनालय भोपाल भेजा गया है। अपर संचालक महक सिंह को चिकित्सा शिक्षा भोपाल से जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) ग्वालियर में वित्त नियंत्रक के पद पर भेजा गया है। अपर संचालक लक्ष्मी नारायण सुमन को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल से परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर भेजा गया है, साथ ही उन्हें ग्वालियर विकास प्राधिकरण (Gwalior Development Authority) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।



संयुक्त संचालक स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए हैं। सुहैल मेहमूद सिद्दीकी को शहडोल से सागर के संभागीय पेंशन कार्यालय में संयुक्त संचालक बनाया गया है। बृजमोहन सुरावत को नीमच से प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल भोपाल भेजा गया है। अखिलेश नेटी को मंडला से राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (State Centralized Pension Processing Cell) भोपाल भेजा गया है।



विश्वविद्यालयों में भी नई पोस्टिंग

इस तबादला सूची में कई अधिकारियों को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वित्त नियंत्रक के पद पर भेजा गया है। प्रतिभा टैगोर को संभागीय पेंशन कार्यालय उज्जैन से डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (Dr. B.R. Ambedkar University) महू में वित्त नियंत्रक बनाया गया है।



विजय कुमार टिकी को महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (Nanaji Deshmukh Veterinary Science University) जबलपुर भेजा गया है। राघवेंद्र सिंह मरकाम को अनूपपुर से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya) भोपाल में संयुक्त संचालक (वित्त) के पद पर पदस्थ किया गया है।



स्वयं के निवेदन पर भी हुए तबादले

इस आदेश में कई अधिकारियों के तबादले उनके खुद के निवेदन पर भी किए गए हैं। अमित मरावी को बालाघाट से राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल भोपाल में उप संचालक के पद पर भेजा गया। दिलीप सिंह कुशवाह को देवास से कोष एवं लेखा संचालनालय भोपाल में उप संचालक बनाया गया। साकेत जैन को डिंडोरी से जबलपुर के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के पद पर भेजा गया।



ममता चंडोल को एकीकृत बाल एवं महिला बाल विकास संचालनालय भोपाल से स्मार्ट सिटी (Smart City) इंदौर में वित्त अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, यह उनके खुद के आवेदन पर हुआ।



महिला अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां

इस तबादला आदेश में कई महिला अधिकारियों को भी नई जगहों पर जिम्मेदारी दी गई है। रजनी शुक्ला को ग्वालियर नगर निगम (Municipal Corporation) के अपर आयुक्त (वित्त) पद से मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) भोपाल कार्यालय में संचालक के पद पर भेजा गया है।



हिरावती उइके को छिंदवाड़ा से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में संयुक्त संचालक बनाया गया है। उषा बक्सला को नरसिंहपुर से कौशल विकास संचालनालय जबलपुर में संयुक्त संचालक के पद पर भेजा गया है। शिवानी बिरिया को पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय भोपाल से मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है।



आदेश की खास शर्तें

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों को नई जगह पदस्थ किया गया है, उनसे पहले जारी किसी भी अतिरिक्त प्रभार के आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य है।



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