MPPSC में हर परीक्षा याचिकाएं, नुकसान उम्मीदवारों का ही, कोई भी रिजल्ट दो साल से पहले नहीं

Sanjay Gupta | Jun 05, 2025, 13:35 IST
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MPPSC की हर राज्य सेवा परीक्षा पर याचिकाएं लगने से रिजल्ट में दो साल से अधिक की देरी हो रही है। नियम बदलाव और ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद 2019 से कोर्ट केस सामान्य हो गए हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) की लगभग हर परीक्षा पर खासकर राज्य सेवा परीक्षा को लेकर याचिकाएं दायर हो रही है। साल 2019 के पहले यह कोर्टबाजी इतनी नहीं थी, लेकिन साल 2019 में बदले गए परीक्षा नियम और फिर आए ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद अब हर परीक्षा में एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों याचिकाएं लगना सामान्य बात हो गई है।



इसका खामियाजा और किसी को नहीं बल्कि खुद उम्मीदवारों को ही भुगतना पड़ता है। नतीजतन कोई भी राज्य सेवा परीक्षा दो साल से पहले पूरी नहीं हो रही है। वहीं देशभर में होने वाली यूपीएससी का पूरा रोस्टर एक साल का ही है, जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी कुछ हो जाता है।



क्यों कर रहे हैं कोर्ट में याचिकाएं

सबसे बड़ा विवाद तो 2019 का रहा

पीएससी को लेकर कोर्ट में सबसे बड़ा विवाद तो साल 2019 की परीक्षा का रहा, जब परीक्षा नियम बदले गए और साथ ही ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किया गया। परीक्षा नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इस नियम को खारिज किया गया (इसमें था कि जो जिस वर्ग में चयनित है वह उस वर्ग में रहेगा और मेरिट के आधार पर अनारक्षित में नहीं जाएगा)।



इसके चलते इसके जारी हुए प्री के रिजल्ट पर सवाल खड़े हुए। आखिर में इसकी दो मेंस एक मार्च 2021 में और फिर अप्रैल 2023 में हुई। साल 2019 की परीक्षा से ही 87-13 फीसदी का फार्मूला सितंबर 2022 में आया और आखिरकार दिसंबर 2023 में जाकर यानी चार साल बाद इस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी हुआ। वहीं होल्ड 13 फीसदी का तो अभी भी नहीं आया।



उम्मीदवार क्यों बचें केस लगाने से

उम्मीदवार पहले कटऑफ जानने के बाद याचिकाएं लगा देते थे. अब पीएससी ने 2025 में कटऑफ देना बंद कर दिया (हालांकि हाईकोर्ट सुनवाई में यह सामने आ गया), यूपीएससी भी अंतिम रिजल्ट के बाद ही प्री का कटऑफ जारी करता है। यह कोर्ट केसेस से बचने का सही तरीका था।



उम्मीदवारों को यह समझना होगा कि प्री में कोई सवाल गलत बना भी है या आंसर की गलत हुई है तो यह सभी पर प्रभावी हुई है, इसमें किसी उम्मीदवार विशेष के लिए यह नहीं किया गया है, हाईकोर्ट में एक आदेश में कह चुका है कि यह प्रश्न की गलती किसी गलत मंशा से नहीं होती है।



जब तक हो तो इन केस से बचना चाहिए और पूरा ध्य़ान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। आखिरकार इन केस से उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों जाया हो रहे हैं. उन्हें यह बात समझना होगी। जब तक गलत नहीं हो तब तक केस लगाने से बचना चाहिए।



देखिए 2019 से 2025 तक की परीक्षाओं पर असर

राज्य सेवा परीक्षा 2019- परीक्षा नियम और ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद हुआ। इसकी मेंस दो बार 2021 में और फिर स्पेशल अप्रैल 2023 में हुई और आखिरकार चार साल बाद रिजल्ट दिसंबर 2023 में आया। यह परीक्षा सबसे ज्यादा 571 पद के लिए हुई थी।



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यह परीक्षा चार साल में पूरी हुई

राज्य सेवा परीक्षा 2020- 87-13 फीसदी फार्मूले का असर इस पर भी हुआ। कुल 260 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। विवादों के बाद अप्रैल 2022 में मेंस हुई, लेकिन मेंस का रिजल्ट पहले फरवरी 2023 में आया और फिर संशोधित होकर 16 अप्रैल 2023 को आया, इसके बाद इंटरव्यू हुए और अंतिम रिजल्ट जून 2023 में जारी हुआ। यानी 2019 की परीक्षा के पहले 2020 का रिजल्ट आया।



यह परीक्षा तीन साल में पूरी हुई

राज्य सेवा परीक्षा 2021- यह 290 पदों के लिए हुई। इसमें भी प्री के सवालों को लेकर आपत्तिया लगी. मेंस इसकी जुलाई 2023 में हुई और फिर अप्रैल-मई 2024 में इंटरव्यू और जून 2024 को रिजल्ट आया।



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यह परीक्षा तीन साल में पूरी हुई

राज्य सेवा परीक्षा 2022- यह 456 पदों के लिए हुई। इसमें भी प्री को लेकर आपत्तियां लगी, लेकिन किस तरह का स्टे नहीं रहा। इसके चलते इसकी मेंस जनवरी 2024 में हुई, नवंबर 2024 से इंटरव्यू शुरू हुए और अंतिम रिजल्ट 15 जनवरी को आया। यह परीक्षा दो साल में हो गई।



राज्य सेवा परीक्षा 2023- यह परीक्षा 229 पदों के लिए हुई। इस परीक्षा के साथ आयोग ने कोशिश की जल्द प्रक्रिया की जाए और 55 दिन में ही मेंस मार्च 2024 में ले ली। प्री के सवालों को लेकर आपत्तियां लगी, रिजल्ट रिवाइज की बात आई लेकिन आयोग ने रिट अपील में स्टे लिया।



मेंस का रिजल्ट 6 महीने बाद सितंबर 2024 में जारी हुआ। अब इंटरव्यू इसके जुलाई 2025 में होना है। माना जा रहा है कि अगस्त मध्य तक भर्ती पूरी हो जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा 2024- यह परीक्षा 110 पदों के लिए हुई। अक्तूबर 2024 में मेंस हो चुकी है और मार्च 2025 में रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू तारीख अभी तय नहीं हुई।



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