MPPSC पर अंकों को जारी करने में कोई रोक नहीं, HC ने दिए आदेश
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के बाहर चार दिन तक चले उम्मीदवारों के आंदोलन में अहम मांग थी कि 87 फीसदी वालों को कॉपी दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। इस मांग पर अभी सहमति बनी है। हालांकि, अब हाईकोर्ट इंदौर का एक अहम आदेश आया है, जो बताता है कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के बैनर तले हुए आंदोलन की मांग सही और कानूनी थी।
हाईकोर्ट में हुआ क्या?
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब हो सकती हैं गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने नियम मांगा तो नहीं बता सका आयोग
इस मामले में हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि ऐसा कोई लिखित नियम है क्या कि इंटरव्यू के पहले परीक्षा के अंक नहीं बताए जा सकते हैं। इस पर आयोग से कोई जवाब नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को साफ आदेश दिए कि वह इस परीक्षा का कैटेगरी वाइज पूरा रिजल्ट जारी करे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी।
कर्मचारियों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकने मजबूर आश्रित
यहां तो चार साल से अंक नहीं बताए गए
आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तो छोड़िए। इसमें वह कह रहा है कि इंटरव्यू के पहले अंक नहीं बता सकते, वह तो साल 2019, 2020, 2021 जिनकी भर्ती पूरी हो गई। साथ ही जिसकी और नौकरी लग गई यानी उन परीक्षाओं में भी चयनितों को छोड़कर बाकी के अंक नहीं बता रहा है। ना ही वह कॉपियां दिखा रहा है। यह सिलसिला साल 2019 की परीक्षा के बाद से ही चला आ रहा है। ऐसे में यह जवाब कि इंटरव्यू तक अंक नहीं बताते वह भी गलत ही है। हाईकोर्ट का आदेश बताता है कि युवाओं की मांग पूरी तरह जायज है और उन्हें उनकी कॉपियां देखने और अंक जानने का पूरा अधिकार है।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक