प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार: CMO के खिलाफ EOW ने दर्ज की एफआईआर
News In Short
- भ्रष्टाचार का मामला पीएम आवास योजना में।
- 1.31 करोड़ की आर्थिक क्षति।
- अनधिकृत भुगतान और रिश्वत का आरोप।
- बिना जियो टैगिंग के भुगतान किया गया।
- ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया।
News In Detail
प्रधानमंत्री आवास योजना में डबरा नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने कई हितग्राहियों के खातों में निर्धारित राशि से अधिक राशि डाली, जिससे शासन को 1.31 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई। ईओडब्ल्यू ने इस भ्रष्टाचार मामले को गंभीरता से लिया है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार
डबरा नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को आवास प्रदान करना है, लेकिन इसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। जांच के अनुसार, तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने हितग्राहियों से रिश्वत लेकर उन्हें निर्धारित राशि से अधिक अनुदान दिया। इससे शासन को 1.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
गलत भुगतान और रिश्वत का आरोप
आरोप है कि प्रदीप भदौरिया और संविदा कर्मचारी राहुल गुप्ता ने नियमों का उल्लंघन किया और हितग्राहियों के खातों में 3 लाख रुपए की राशि डाल दी। यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित 2.50 लाख रुपए से अधिक थी। इसके साथ ही बिना जियो टैगिंग और बिना भौतिक सत्यापन के ही राशि का भुगतान किया गया।
जियो टैगिंग और प्रोसेस की अनदेखी
प्रधानमंत्री आवास योजना में हर भुगतान के लिए जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में दोनों आरोपियों ने इन प्रक्रियाओं की अनदेखी की। आरोप है कि उन्होंने बिना जियो टैगिंग के और बिना नोटशीट संचालन के ही भुगतान कर दिया, जिससे शासन को बड़ी वित्तीय क्षति हुई।
ईओडब्ल्यू की एफआईआर और कार्रवाई
ईओडब्ल्यू ने इस भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू की है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अपराध पंजीकरण के बाद, सीएमओ प्रदीप भदौरिया और राहुल गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की धारा 409, 120B, और 13(2) में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ईओडब्ल्यू ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को घर देना है, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से योजना की साख पर बट्टा लगता है।
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