सोम डिस्टिलरीज पर झूठे हलफनामे का आरोप, बकाया छिपाकर आबकारी आयुक्त पर लगाए आरोप?
समझें क्या है पूरा मामला
- सोम डिस्टिलरीज ने लाइसेंस नवीनीकरण खारिज होने को चुनौती दी है।
- कंपनी ने आबकारी आयुक्त पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं।
- कंपनी ने देशी शराब टेंडर की शर्त भी चुनौती दी है।
- सरकार ने लाइसेंस और टेंडर कार्रवाई को नियमों के तहत बताया।
- हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया, सुनवाई आगे जारी है।
सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
जबलपुर हाईकोर्ट में सोम डिस्टिलरीज का मामला पहुंचा है। मामला रिट याचिका क्रमांक 22400/2026 सहित अपील से जुड़ा है। बुधवार 2 सितंबर को डिविजन बेंच ने सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिविजनल बेंच में सुनवाई हुई। सोम की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बहस की। सरकार की ओर से एएजी हरप्रीत सिंह रूपराह ने पक्ष रखा। कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने अपने तथ्य रखे। फिलहाल सोम को कोई राहत नहीं मिली है। मामले में अंतिम फैसला भी अभी नहीं आया है। मामले की अगली सुनवाई लिए कल यानी 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी।
आबकारी आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप
सोम डिस्टिलरीज ने कार्रवाई को भेदभाव वाला बताया है। कंपनी ने इसे केवल अपने खिलाफ की गई कार्रवाई बताया। कंपनी का आरोप है कि उसे जानकर टेंडर से हटाया गया। इसके लिए लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का सहारा लिया गया। सोम ने कहा कि विभाग सहित आबकारी आयुक्त ने नई प्रक्रिया और शर्ते लागू कर दी। कंपनी के अनुसार यह शर्तें पहले लागू नहीं होती थी। सोम ने इसे दूसरे डिस्टिलरों को फायदा देने की कोशिश बताया। हालांकि ये आरोप कंपनी ने याचिका में लगाए हैं। इन आरोपों पर कोर्ट का अंतिम फैसला बाकी है।
लाइसेंस नवीनीकरण कैसे बना विवाद की बड़ी वजह
सोम का D-1 लाइसेंस 4 फरवरी 2026 को निलंबित हुआ था। इसके बाद लाइसेंस नवीनीकरण का मामला सामने आया। कंपनी ने अप्रैल में नवीनीकरण के आवेदन दिए थे। आबकारी आयुक्त ने मई में जांच समिति बनाई थी। समिति ने कंपनी से कई दस्तावेज और जानकारी मांगी। इसके बाद 12 जून को कारण बताओ नोटिस दिया गया। कंपनी ने 17 जून को अपना जवाब दाखिल किया। इसके अगले दिन नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया। आदेश करीब 175 पन्नों का बताया गया है। यहीं से विवाद ने नया मोड़ लिया।
सोम ने 18 जून के आदेश को क्यों चुनौती दी
कंपनी का कहना है कि उसे पर्याप्त समय नहीं मिला। कंपनी ने जवाब देने के अगले दिन आदेश की बात कही। उसने फैसले को पहले से तय बताया है। सोम ने सरकारी बकाये के आरोपों पर भी जवाब दिया। कंपनी के अनुसार 64 मामलों में स्टे आदेश मौजूद हैं। कंपनी ने VAT को अलग कानून से जुड़ा विषय बताया। उसने कहा कि नवीनीकरण गाइडलाइन में VAT जरूरी नहीं था। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट वाले बकाये पर भी सफाई दी। उसके अनुसार हाई कोर्ट ने पहले वसूली रद्द की थी। इन सभी दावों पर कोर्ट को फैसला करना है।
नवीनीकरण खारिज करने का क्या आधार बताया
सरकार ने आबकारी आयुक्त के फैसले का समर्थन किया है। सरकार ने कंपनी पर गलत जानकारी देने का आरोप बताया। उसने सरकारी बकाये की जानकारी को भी मुद्दा बनाया। आपराधिक मामले को भी सरकार ने अहम आधार बताया।
सरकार ने कर्मचारियों और निदेशकों की सजा का जिक्र किया। फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाए गए। 19 टैंकों के निर्माण को भी सरकार ने मुद्दा बनाया। बाल श्रम से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया गया। सरकार ने कहा कि लाइसेंस शर्तों का पालन जरूरी है। उसने कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया।
दोषसिद्धि पर दोनों पक्षों की दलील अलग क्यों है
इस मामले में क्रिमिनल ट्रायल नंबर 21/2021 का जिक्र हुआ। सोम के अनुसार कंपनी उस मामले में आरोपी नहीं थी। कंपनी ने कहा कि संबंधित लोग उसके कर्मचारी नहीं थे। उसने दोषसिद्धि को लेकर भी अपनी अलग दलील दी। सरकार ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी थी। सरकार के अनुसार केवल सजा पर रोक लगी थी। यह अंतर कोर्ट की सुनवाई में अहम मुद्दा बना। अब कोर्ट को दोनों पक्षों की दलील देखनी है।
देशी शराब टेंडर की शर्त भी विवाद में है
12 जून 2026 को देशी शराब का नया NIT जारी हुआ। इसमें D-1 लाइसेंस को लेकर खास शर्त रखी गई। बोली के समय लाइसेंस चालू होना जरूरी बताया गया। सोम का कहना है कि शर्त उसे रोकने वाली थी। कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया को भी चुनौती दी है। उसका कहना है कि लाइसेंस आदेश का समय महत्वपूर्ण था। कंपनी के अनुसार 18 जून का आदेश चार दिन पहले आया। इसके बाद 23 जून की बोली में वह बाहर हो गई। सरकार ने कहा कि निलंबित लाइसेंस के कारण वह पात्र नहीं थी। यही मुद्दा कोर्ट के सामने फिर बहस का हिस्सा बना।
पहले भी टेंडर को लेकर आमने सामने आए थे
सोम के अनुसार यह पहला ऐसा विवाद नहीं है। कंपनी ने फरवरी की पिछली टेंडर प्रक्रिया का जिक्र किया। उसमें चालू D-1 लाइसेंस की शर्त जोड़ी गई थी। सोम ने उस शर्त को भी कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार बाद में वह टेंडर वापस लिया गया। इसके बाद पुरानी निविदा को कुछ समय बढ़ाया गया। जून में फिर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। सोम ने इसमें भी विभाग की मंशा पर सवाल उठाए। कंपनी ने बाद के बदलावों को भी चुनौती दी है।
80 करोड़ के नुकसान का दावा
सोम ने राज्य के खजाने को नुकसान का दावा किया है। कंपनी के अनुसार उसकी बोली सबसे कम थी। उसने मसाला शराब के लिए 696 रुपये दर बताई। प्लेन शराब के लिए उसने 589 रुपये दर बताई। स्वीकृत दरें 726 और 617 रुपये बताई गई हैं। कंपनी ने इसी अंतर को आधार बनाया है। उसके अनुसार इससे करीब 80 करोड़ का नुकसान हुआ। यह दावा याचिका में कंपनी ने रखा है। इस दावे की सत्यता पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने क्या कहा
सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। सरकार ने कहा कि सोम को वहां राहत नहीं मिली। सरकार ने पुरानी न्यायिक कार्यवाही का भी जिक्र किया। उसने 15 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही बताई। सरकार ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी थी। सोम की ओर से इन तथ्यों की अलग व्याख्या रखी गई। अब हाई कोर्ट दोनों पक्षों के रिकॉर्ड देख रहा है। पहले की हाई कोर्ट कार्यवाही भी अहम है
4 फरवरी को लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी हुआ था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। 23 मार्च को वह याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सोम ने रिट अपील दायर की थी। 15 अप्रैल को डिविजन बेंच ने अपील निपटाई। बेंच ने नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने को कहा।इसके बाद नवीनीकरण प्रक्रिया फिर शुरू हुई थी। अब उसी प्रक्रिया के अंतिम आदेश को चुनौती मिली है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोम को राहत मिलेगी
फिलहाल इसका जवाब देना जल्दबाजी होगा। कोर्ट ने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं। किसी पक्ष के पक्ष में अंतिम फैसला नहीं हुआ। सोम को राहत देने या रोक लगाने पर फैसला बाकी है। कोर्ट रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों की जांच करेगा। टेंडर की पात्रता भी फैसले में अहम हो सकती है। लाइसेंस नवीनीकरण का आदेश भी मुख्य मुद्दा है। सरकार की आपत्तियों पर भी कोर्ट विचार करेगा। इसलिए अभी राहत की संभावना पर दावा नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई में तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है।
मामले का असली फैसला किन सवालों पर टिकेगा
क्या नवीनीकरण प्रक्रिया में कंपनी के साथ समान व्यवहार हुआ? क्या 18 जून का आदेश नियमों के मुताबिक था? क्या टेंडर की शर्त कानून के तहत सही थी? क्या कंपनी को टेंडर से बाहर करना उचित था? क्या सरकार के बताए आरोप लाइसेंस रोकने के लिए पर्याप्त हैं? क्या पुराने मामलों का नवीनीकरण पर असर पड़ता है? इन सवालों के जवाब कोर्ट के अंतिम आदेश में मिलेंगे। तब ही पता चलेगा कि सोम को वास्तविक राहत मिलती है।
अभी फैसला नहीं, दोनों पक्षों की कहानी कोर्ट में
इस सुनवाई की सबसे अहम बात यही है। मामला अभी फैसला होने की स्थिति में नहीं पहुंचा है। सोम ने विभाग पर सीधे भेदभाव के आरोप लगाए हैं। सरकार ने कार्रवाई के पीछे कई कारण बताए हैं। दोनों पक्षों ने अपने दस्तावेज और कानूनी तर्क रखे। अब कोर्ट को इन दावों की कानूनी जांच करनी है। इसलिए फिलहाल किसी निष्कर्ष को अंतिम मानना सही नहीं होगा। सोम को राहत मिलेगी या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई लिए कल यानी 3 सितंबर को सुबह 10:30 पर होगी।
ये भी पढ़ें...
सोम डिस्टलरीज सील, लाइसेंस निलंबित, फिर भी आबकारी विभाग ने दिया टेंडर ऑफर
ब्लैकलिस्टेड कंपनी छत्तीसगढ़ में करेगी शराब सप्लाई, सोम डिस्टलरी पर सरकार मेहरबान
सोम डिस्टलरी की लाइसेंस फीस जमा करने में आबकारी अफसरों की भूमिका पर सवाल