उज्जैन के मुस्लिम इलाके में चला बुलडोजर, 16 अवैध होटल और गेस्ट हाउस जमींदोज

Amresh Kushwaha | Mar 24, 2026, 12:29 IST
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उज्जैन के बेगमबाग इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अवैध होटलों और गेस्ट हाउसों को ध्वस्त कर दिया है। महाकाल मंदिर के पास स्थित इन संपत्तियों ने लीज नियमों का उल्लंघन किया था।

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार, 24 मार्च की सुबह भारी हलचल के साथ शुरू हुई। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने लीज नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए महाकाल मंदिर से सटे मुस्लिम बाहुल्य इलाके बेगमबाग में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने यहां अवैध रूप से संचालित हो रहे 16 मकानों, होटलों और गेस्ट हाउस को जमींदोज (Demolished) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



सुबह 8 बजे से एक्शन मोड में दिखा अमला

मंगलवार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जिला प्रशासन, यूडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाल है। सुबह 8:00 बजे से पहले ही 2 पोकलेन मशीनें, 4 जेसीबी और 5 डंपर बेगमबाग पहुंच चुके थे। किसी भी अप्रिय स्थिति या विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए मौके पर 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए थे।



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45 प्लॉट और 90 अवैध स्ट्रक्चर पर सीधी चोट

यूडीए के सीईओ (CEO) संदीप सोनी के अनुसार, यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सारा अतिक्रमण साफ नहीं हो जाता। प्रशासन का लक्ष्य 45 प्लॉट पर बने कुल 90 अवैध ढांचों को हटाना है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कुल 58 बड़े अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। इनमें से 42 को पहले ही हटाया जा चुका है। अब शेष 16 अवैध होटलों और मकानों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है।



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नोटिस को किया नजरअंदाज

प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को एक हफ्ते पहले ही खाली करने का नोटिस थमा दिया था। इनमें सरताज खान, खान मोहम्मद, मोहम्मद अनिज, ताहेर अली, मोहम्मद यूनुस, हिना खान, मोहम्मद सलीम, अब्दुल हामिद, वारिस बेग, शाहनवाज खान के साथ-साथ न्यू सावन पैलेस होटल, राज गेस्ट हॉउस, होटल नसीब और होटल डाइमंड जैसे नाम शामिल हैं। चेतावनी के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो मंगलवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई।



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स्कूल को मिली मोहलत, बाकी पर कड़ा प्रहार

कार्रवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन ने इलाके के एक स्कूल को राहत दी है। स्कूल प्रबंधन को भवन खाली करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई और व्यवस्था प्रभावित न हो। हालांकि, अन्य व्यावसायिक इमारतों के लिए प्रशासन का रुख बेहद सख्त नजर आया।



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