तबेले में पढ़ रहे बच्चों को मिलेगी राहत, जानिए कब शुरू होगा भवन निर्माण
समझें क्या है पूरा मामला
- रामपुरा-कंवरपुरा में स्थित सरकारी स्कूल का भवन सितंबर 2025 में जर्जर घोषित हुआ था।
- भवन के अभाव में स्कूल की कक्षाएं पास ही में एक तबेले की जगह पर संचालित हो रही थीं।
- CJP की टीम के साथ हुए विवाद के बाद सरकार ने ₹18 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की।
- नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य 1 सितंबर 2026 से शुरू किया जाना तय हुआ है।
- CJP ने इस फैसले को अपने अभियान की जीत बताते हुए हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
जयपुर जिले की बगरू विधानसभा क्षेत्र (सांगानेर ब्लॉक) के अंतर्गत आने वाले रामपुरा-कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आखिरकार नए भवन की सौगात मिल गई है।
इमारत के कारण काफी समय से तबेले/गौशाला के पास पढ़ाई करने को मजबूर मासूम बच्चों को जल्द ही नया पक्का स्कूल भवन मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विद्यालय भवन निर्माण के लिए कुल ₹18 लाख मंजूर किए गए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फंड से ₹12 लाख तथा स्थानीय विधायक कोष से ₹6 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
तय योजना के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से स्कूल के नए परिसर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
सितंबर 2025 में जर्जर घोषित हुई थी 1985 की इमारत
वर्ष 1985 में स्थापित इस प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षा-कक्ष, एक बरामदा और शौचालय उपलब्ध था। समय बीतने के साथ जर्जर हुई इमारत का जब तकनीकी सर्वे कराया गया, तो सितंबर 2025 में इसे असुरक्षित घोषित कर विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई।
सुरक्षा कारणों से बच्चों को पास के विद्यालय में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था, परंतु परिजनों द्वारा दूरी के विरोध के बाद गांव में ही अस्थायी तौर पर तबेले/बाड़े परिसर में पढ़ाई की व्यवस्था की गई।
CJP ने फैसले को बताया अपने अभियान की जीत
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इस प्रशासनिक फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे अपने स्कूल ठीक करो अभियान की बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन केवल मूलभूत सुविधाएं सुधारने के लिए प्रयासरत था न कि किसी प्रकार की राजनीति के लिए।
CJP की ओर से मांग की गई है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए एक स्पष्ट वैकल्पिक रोडमैप दिया जाए। इसके साथ ही, पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान हुई झड़प और हिंसा में संलिप्त दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई है।
प्रदेश के स्कूलों का कायाकल्प करने का सरकारी रोडमैप
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक ₹12,500 करोड़ का तीन वर्षीय मास्टर प्लान तैयार किया है।
इसके तहत प्रदेश के सभी 41 जिलों में सर्वे कराकर अब तक ₹3,006 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही डिजिटल शिक्षा के लिए ₹1,087 करोड़ के प्रावधान के साथ स्मार्ट क्लास और टैबलेट वितरण जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।
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