आरएसएमएमएल में पेंशन घोटाला, दो-दो जगह से ली जा रही पेंशन

राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) में एक बड़े पेंशन घोटाला उजागर हुआ है। इस घोटाले के तहत 600 से अधिक पेंशनर्स, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पेंशन ले रहे थे, उन्हें फिर भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया गया। यह घोटाला pension-scamएक शिकायत के आधार पर की गई ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है।

पिछले महीने वित्त विभाग की टीम ने आरएसएमएमएल की पेंशन योजना की ऑडिट की थी। रिपोर्ट में सामने आया कि आरएसएमएमएल ने पेंशन योजना को मंजूरी दी और 17 जुलाई 2023 को ओपीएस को लागू किया। इस दौरान 586 सेवानिवृत्त और 325 सेवारत कर्मचारियों ने भी ओपीएस का विकल्प चुन लिया। इस तरह मिल रहा है दोहरा पेंशन लाभ।

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ऑडिट के बाद यह खुलासा हुआ कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों योजनाओं के तहत एक साथ पेंशन ले रहे थे। यह तथ्य सामने आया कि दोहरे पेंशन लाभ से कंपनी पर सालाना 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बन रहा है। यह बोझ समय के साथ 510 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

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इस मामले की एक बड़ी कमी यह है कि न तो ईपीएफओ को इस बारे में सूचित किया गया और न ही राज्य सरकार से पत्राचार किया गया। नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ छोड़कर ही ओपीएस लेना था, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। इस वजह से कुछ कर्मचारियों को पेंशन का दोहरा लाभ मिल रहा है।

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राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का निर्णय लिया था। इसके तहत कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ओपीएस का लाभ लिया और साथ ही वे ईपीएफ से भी पेंशन ले रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार और ईपीएफओ के बीच समन्वय की कमी ने पेंशन प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

1. 1. आरएसएमएमएल में पेंशन घोटाला कैसे हुआ?
   आरएसएमएमएल के कर्मचारियों को एक साथ दो पेंशन योजनाओं का लाभ मिला, जिसमें उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पेंशन ले रहे थे और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का भी लाभ लिया।
2. 2. क्या पेंशन योजनाओं के लाभ लेने में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ?
   हां, नियमानुसार कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन का लाभ छोड़कर ओपीएस का लाभ लेना चाहिए था, लेकिन कई कर्मचारियों ने दोनों योजनाओं से पेंशन का लाभ लिया।
3. 3. घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है?
   इस घोटाले के लिए आरएसएमएमएल और राज्य सरकार जिम्मेदार हैं।

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