बॉर्डर पर धार्मिक स्थल ढहाने ने सियासी बवाल, ओवैसी की एंट्री
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला।
- जैसलमेर में 250 साल पुरानी दरगाह भी ध्वस्त की गई।
- ओवैसी ने इसे टारगेटेड बताते हुए अमित शाह से रोक की मांग की।
- बीकानेर में 4, फलोदी-जैसलमेर-बाड़मेर में 9 मस्जिदें और दरगाहें गिराई गईं।
- ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन बताया।
राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव के तहत मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर बुलडोजर चला है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे टारगेटेड कार्रवाई बताया है।
बीकानेर में चार और फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में नौ धार्मिक स्थल गिराए गए हैं। जैसलमेर में 250 साल पुरानी दरगाह भी इसमें शामिल है। ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसे तुरंत रोकने की मांग की है।
चार जिलों में 13 धार्मिक स्थल गिराए
AIMIM (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) प्रमुख ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर गिराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि AIMIM बीकानेर के जिला प्रेसिडेंट शफी जमील कासमी ने उन्हें जानकारी दी। बीकानेर में चार मस्जिदें गिराई गई हैं। फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदें और दरगाहें पहले ही ध्वस्त की जा चुकी हैं।
ओवैसी ने चेताया कि सैकड़ों अन्य धार्मिक स्थलों को भी नोटिस जारी होने की खबर है।
250 साल पुरानी दरगाह भी ध्वस्त
ओवैसी ने विशेष रूप से एक ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जैसलमेर में रामगढ़-तनोट बाईपास रोड पर हजरत महमूद शाह जिलानी की करीब 250 साल पुरानी दरगाह को भी गिराया गया है।
उनका कहना है कि इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराया जा रहा है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इन इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं रहा जो सुरक्षा के लिए खतरा हो।
सिर्फ मुस्लिम धार्मिक स्थल निशाने पर
ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में केवल मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कुछ मामलों में यह तर्क दिया है कि स्ट्रक्चर चरागाह की जमीन पर बने हैं।
जहां यह दिखाया गया कि जमीन निजी है, वहां आरोप परमिशन न होने का लगाया गया। ओवैसी ने इसे भेदभावपूर्ण और गैर-कानूनी टारगेटेड डेमोलिशन करार दिया।
अमित शाह से की तुरंत रोकने की मांग
ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधी मांग की है कि इस बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
इससे पूर्व गहलोत ने उठाए थे सवाल
इससे पूर्व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेरऔर बीकानेर जिलों पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद से इन इलाकों में कभी दंगे नहीं हुए और न ही कभी तनाव की स्थिति बनी। यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और दशकों से भाईचारा कायम है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि अब इन्हीं क्षेत्रों में मस्जिदों और दरगाहों को चुन-चुनकर गिराया जा रहा है। एक ऐसी दरगाह का भी उन्होंने जिक्र किया जहां गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता और हिंदू समुदाय के लोग ही श्रद्धा के साथ वहां जाते थे। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद उसे ध्वस्त कर दिया गया।
गहलोत ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार यह राजनीतिक ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद चुनावी लाभ हासिल करना है। उन्होंने आगे कहा था कहा कि ऐसी घटनाओं का संदेश पूरे देश में जाता है और धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा मिलता है।
सरकार का पक्ष अभी नहीं आया
इस खबर के प्रकाशन तक राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव के तहत यह कार्रवाई की गई है और सरकारी तर्क अतिक्रमण हटाने का है।
FAQ
- राजस्थान के किन जिलों में एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव के तहत कार्रवाई हुई और कितने धार्मिक स्थल गिराए गए?
बीकानेर में चार मस्जिदें और फलोदी, जैसलमेर व बाड़मेर में नौ मस्जिदें व दरगाहें गिराई गई हैं। कुल 13 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला है। सैकड़ों को नोटिस जारी होने की भी खबर है। - ओवैसी ने राजस्थान की एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव को टारगेटेड क्यों बताया?
ओवैसी का आरोप है कि इस अभियान में केवल मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। जहां जमीन निजी थी वहां परमिशन का बहाना और जहां चरागाह की जमीन थी वहां अतिक्रमण का तर्क दिया गया।
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