राजस्थान में 9,582 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द होगी प्रक्रिया शुरू
News In Short
- राजस्थान शिक्षा विभाग ने 9,582 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी।
- 730 व्याख्याता और 4,037 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर भर्ती RPSC के माध्यम से होगी।
- 2,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक और 1,415 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती RSMSSB करेगा।
- शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द बड़ी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता।
News In Detail
राजस्थान में शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही बड़ी भर्ती होगी। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग में कुल 9,582 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित भर्ती एजेंसियों को अभ्यर्थना भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
स्वीकृत पदों का विवरण
इन 9,582 पदों में 730 व्याख्याता (विषय विशेषज्ञ) और 4,037 वरिष्ठ अध्यापकों के पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अलावा, 2,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों, 1,415 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों, 900 शारीरिक शिक्षकों और 500 प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा की जाएगी। इस प्रकार कुल 4,767 पदों पर भर्ती RPSC और 4,815 पदों पर भर्ती RSMSSB के माध्यम से की जाएगी।
जल्द जारी होगी विज्ञप्ति
भर्ती की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग अब संबंधित भर्ती एजेंसियों को अभ्यर्थना भेजेगा। इसके बाद ये संस्थाएं विज्ञप्ति जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू करेंगी। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
राज्य के स्कूलों में पदों की भारी कमी
हालांकि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि यह स्वीकृति राज्य के स्कूलों में पदों की भारी कमी को देखते हुए काफी कम है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिए हजारों पद लंबे समय से रिक्त हैं। आंकड़ों के अनुसार, केवल व्याख्याताओं के 20,000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव था। लेकिन वित्त विभाग ने केवल 730 पदों को ही मंजूरी दी है।
बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता
राज्य के स्कूलों में शिक्षक की भारी कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जल्द और बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दी जा सके।
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