कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, भजनलाल बोले, हम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंथन करने को तैयार
Mukesh Sharma | Updated:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंथन करने को तैयार है। इसके लिए जल्द ही हाई-लेवल कमेटी गठित की जाएगी।
News In Short
- राजस्थान सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मंथन करने को तैयार।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम में बताई सरकार की मंशा।
- सीएम ने कहा कि 8वें वेतन आयोग पर मंथन के लिए बनेगी हाई-लेवल कमेटी।
- कर्मचारी यूनियनों ने रखी न्यूनतम वेतन 69 हजार और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग।
- नए पदों के साथ ही प्रमोशन की बाधाएं दूर करने को मिलेगी दो साल की विशेष छूट।
News In Detail
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार वेतनमान और प्रमोशन से जुड़े जटिल विषयों के गहन अध्ययन के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी न केवल वर्तमान विसंगतियों को दूर करेगी, बल्कि आगामी आठवें वेतन आयोग के स्वरूप और उसके कार्यान्वयन की संभावनाओं पर भी अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपेगी।
भजनलाल सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनके हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करना इस दिशा में एक दूरदर्शी कदम होगा। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश का कर्मचारी वर्ग लंबे समय से भविष्य के वेतन ढांचे को लेकर उत्सुक है।
प्रमोशन का भी रखेंगे ख्यात
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य का कर्मचारी आर्थिक रुप से मजबूत और मानसिक रुप से संतुष्ट होगा तभी प्रदेश में सुशासन और नागरिक देवो भव: का संकल्प वास्तविक रुप ले सकेगा।
आठवां वेतन आयोग,न्यूनतम 69 हजार रुपए वेतन की मांग
2017 में लागू हुआ था सातवं वेतन आयोग
कर्मचारी यूनियनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 (या 3.68) रखने की मांग की है। वार्षिक वेतन वृद्धि भी तीन फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी करने का प्रस्ताव भी रखा है। आयोग की टीम फिलहाल विभिन्न हितधारकों से सलाह ले रही है और रिपोर्ट के बाद ही अंतिम सैलरी स्ट्रक्चर तय होगा।
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