पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP में मंथन, केंद्रीय नेतृत्व ने मांगा हिसाब, CM भजनलाल ने बुलाई समीक्षा बैठक
Ashish Bhardwaj | Updated:
पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP की बैठक
राजस्थान के पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। कांग्रेस ने कई जिलों में बढ़त बनाकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हार का असर इतना गहरा है कि अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरे चुनाव परिणाम की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश संगठन तक हार की वजह तलाशने में जुट गए हैं।
शनिवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार शामिल हुए। तीनों नेताओं ने पंचायत चुनाव के नतीजों और पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की। इसके बाद शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी बैठक हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव में हार की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।
पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी को उन इलाकों में भी हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं का मजबूत गढ़ माना जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 राज्य मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगा है।
इन नतीजों ने सरकार के साथ संगठन की जमीनी पकड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में बड़े नेताओं का प्रभाव भी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला सका। इससे बीजेपी के भीतर जवाबदेही तय करने की चर्चा शुरू हो गई है।
पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी सामने आई है। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।
एक वरिष्ठ पार्टी नेता के मुताबिक, कई जगह टिकट योग्यता, जीतने की क्षमता और जमीनी समर्थन के बजाय प्रभाव के आधार पर बांटे गए। इससे संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ी। कई कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतरे। अब पार्टी नेतृत्व इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि टिकट चयन में कहां चूक हुई।
बीजेपी की हार के पीछे OBC आरक्षण और UGC नियमों से जुड़ा विवाद भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि पंचायतों में OBC आरक्षण को लेकर नाराजगी का चुनाव पर असर पड़ा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कई जगह OBC आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत 27 से घटकर 21 प्रतिशत रह गया। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। वहीं बीजेपी इस नाराजगी का सही अंदाजा नहीं लगा सकी।
इसके अलावा UGC नियमों को लेकर भी प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पंचायत चुनाव से पहले अलग-अलग जगह रैलियां निकाली गईं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इस विवाद का असर भी ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ा।
पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहां EWS से जुड़े मुद्दों को लेकर रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में आंदोलन की चर्चा रही। इस क्षेत्र में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली।
इसके अलावा खनन गतिविधियों में आई सुस्ती को भी हार की संभावित वजह माना जा रहा है। स्थानीय कारोबारियों और कार्यकर्ताओं के मुताबिक, खनन कार्य प्रभावित होने से हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। मजदूरों, युवाओं और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ी। इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा।
हार के बाद एक और बड़ी बात सामने आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिलों के प्रभारी मंत्री स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें नहीं करते। कई जगह कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए केवल स्थानीय हार नहीं हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ और सरकार के कामकाज का भी संकेत देते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने, संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा वापस जीतने की होगी। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के बाद पार्टी में आगे की रणनीति तय हो सकती है।
17 मंत्रियों के इलाकों में भी हार
इन नतीजों ने सरकार के साथ संगठन की जमीनी पकड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में बड़े नेताओं का प्रभाव भी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला सका। इससे बीजेपी के भीतर जवाबदेही तय करने की चर्चा शुरू हो गई है।
टिकट वितरण बना हार की बड़ी वजह
एक वरिष्ठ पार्टी नेता के मुताबिक, कई जगह टिकट योग्यता, जीतने की क्षमता और जमीनी समर्थन के बजाय प्रभाव के आधार पर बांटे गए। इससे संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ी। कई कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतरे। अब पार्टी नेतृत्व इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि टिकट चयन में कहां चूक हुई।
OBC आरक्षण और UGC विवाद की भी चर्चा
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कई जगह OBC आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत 27 से घटकर 21 प्रतिशत रह गया। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। वहीं बीजेपी इस नाराजगी का सही अंदाजा नहीं लगा सकी।
इसके अलावा UGC नियमों को लेकर भी प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पंचायत चुनाव से पहले अलग-अलग जगह रैलियां निकाली गईं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इस विवाद का असर भी ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ा।
पश्चिमी राजस्थान में भी कमजोर पड़ा प्रदर्शन
इसके अलावा खनन गतिविधियों में आई सुस्ती को भी हार की संभावित वजह माना जा रहा है। स्थानीय कारोबारियों और कार्यकर्ताओं के मुताबिक, खनन कार्य प्रभावित होने से हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। मजदूरों, युवाओं और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ी। इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा।
सरकार और संगठन में तालमेल की कमी
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए केवल स्थानीय हार नहीं हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ और सरकार के कामकाज का भी संकेत देते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने, संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा वापस जीतने की होगी। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के बाद पार्टी में आगे की रणनीति तय हो सकती है।
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