ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोमवार को 599 मकानों पर चलेगा बुलडोजर

Neel Tiwari | Sootr Creatives | Updated:
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भोपाल के ऐशबाग में 599 जर्जर जनता क्वार्टर तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि हाई कोर्ट ने क्वार्टर नंबर 465 को बुधवार तक अंतरिम राहत दी है।
भोपाल के ऐशबाग में 599 जर्जर जनता क्वार्टर तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि हाई कोर्ट ने क्वार्टर नंबर 465 को बुधवार तक अंतरिम राहत दी है।

भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने के मामले में रविवार, 22 नवंबर को हाई कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी बाकी क्वार्टरों को तोड़ने का रास्ता फिलहाल साफ है। हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 को कोर्ट ने बुधवार तक राहत दी है

रविवार को अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई

दरअसल 22 नवंबर को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की कोर्ट में छुट्टी के दिन इस मामले की विशेष सुनवाई हुई। क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने याचिका दायर कर सोमवार, 23 नवंबर को होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि वे मकान के वैध आवंटी हैं। इसके बावजूद उनका क्वार्टर भी तोड़ने की कार्रवाई की सूची में शामिल कर लिया गया है।

नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड ने रखी अपनी दलील

सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने कोर्ट को बताया कि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के कहने पर की जा रही है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने बताया कि नगर निगम ने साल 2016 में ही ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर दिया था। इन मकानों की हालत अब इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अधिवक्ता ने बताया कि आवंटियों को मकान खाली करने के लिए समय-समय पर नोटिस भी दिए गए हैं।

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आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो हर चौराहे और हाईवे पर लगे हाई-टेक कैमरों को देखकर सतर्क जरूर होते होंगे। सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाने के लिए कैमरों का जाल बिछाया है। जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। लेकिन क्या इस सख्ती से हमारी सड़कें सच में सुरक्षित हुई हैं? ताजा आंकड़े एक अलग और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं।

पुनर्निर्माण के बाद वैध आवंटियों को मिलेंगे नए मकान

हाउसिंग बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत इन क्वार्टरों को दोबारा बनाया जाना है। इसमें वैध आवंटियों को नए भवन में नए मकान दिए जाएंगे। मकान बनने तक नीति के मुताबिक आवंटियों को किराया देने का भी प्रावधान है। बोर्ड का कहना है कि पुनर्विकास की योजना इस तरह बनाई गई है कि वैध आवंटियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

किराए की दर को लेकर आवंटी पक्ष ने जताई आपत्ति

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने किराए की दर को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि सरकार आवंटियों के लिए बहुत कम किराया तय कर सकती है। इस पर हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि याचिकाकर्ता को मुख्य रूप से किराए की दर को लेकर परेशानी है। सिर्फ एक आवंटी की इस आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती।

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599 क्वार्टरों पर सोमवार को जारी रहेगी कार्रवाई

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पूरे ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी को अंतरिम राहत जरूर दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवंटी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक करें। इस बैठक में आवंटी को दिए जाने वाले किराए की दर पर चर्चा की जाए। इसके बाद बुधवार को हाई कोर्ट में इसकी जानकारी पेश की जाए।

सिर्फ एक क्वार्टर को मिली राहत

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार, 23 नवंबर को ऐशबाग के बाकी 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सिर्फ याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान के क्वार्टर नंबर 465 को तोड़ने पर रोक लगाई गई है।

अब बुधवार को कलेक्टर के साथ होने वाली बैठक में किराए को लेकर क्या फैसला होता है, इसकी जानकारी हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

शबाग के 600 जनता क्वार्टर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
शबाग के 600 जनता क्वार्टर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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