राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ST महिलाओं को तलाकशुदा कोटे में नौकरी के लिए कोर्ट की डिक्री जरूरी

Ashish Bhardwaj | Updated:
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आदिवासी महिला को सरकारी नौकरी के लिए कोर्ट से तलाक की डिक्री जरूरी
आदिवासी महिला को सरकारी नौकरी के लिए कोर्ट से तलाक की डिक्री जरूरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल समाज में प्रचलित परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ नहीं ले सकती। इसके लिए सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलाक की डिक्री भर्ती आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक मिल जानी चाहिए। अगर किसी महिला ने आवेदन की अंतिम तारीख के बाद अदालत से तलाक की डिक्री हासिल की है, तो उसे उस भर्ती में तलाकशुदा महिला श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा।

भर्ती एजेंसी खुद नहीं कर सकती तलाक की जांच

फुल बेंच ने कहा कि किसी समुदाय में प्रचलित परंपरा के आधार पर तलाक होने का दावा किया जा सकता है, लेकिन उसकी कानूनी वैधता साबित करना जरूरी है। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अदालत के सामने अपनी परंपरा, उसके लंबे समय से चले आने और तलाक की प्रक्रिया से जुड़े तथ्य पेश करने होंगे।

कोर्ट ने साफ किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) या कोई दूसरी भर्ती एजेंसी खुद यह तय नहीं कर सकती कि किसी समुदाय में प्रचलित तलाक की परंपरा कानूनी रूप से मान्य है या नहीं। न ही चयन एजेंसी यह तय कर सकती है कि संबंधित महिला का विवाह वास्तव में परंपरागत तरीके से समाप्त हो चुका है।

अदालत के मुताबिक, भर्ती एजेंसियों का काम बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करना है। वे किसी समुदाय की परंपरा, उसकी वैधता और किसी खास महिला पर उसके लागू होने जैसे कानूनी सवालों का फैसला नहीं कर सकतीं। यह अधिकार सक्षम न्यायालय के पास है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) पर भी स्थिति साफ

इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2(2) भी महत्वपूर्ण थी। इस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान सामान्य रूप से लागू नहीं होते, जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसा निर्देश न दे।

एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों की ओर से इसी प्रावधान का हवाला देते हुए तर्क दिया गया था कि उनके समुदाय में प्रचलित परंपरागत तलाक को मान्यता प्राप्त है। इसलिए उन्हें तलाक की कोर्ट डिक्री पेश करने की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए।

हालांकि, फुल बेंच ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) से भर्ती नियमों के तहत तलाक का प्रमाण देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। परंपरागत तलाक को सक्षम न्यायालय में साबित करना ही होगा।

सुनीता मीणा और संगीता वरहाट के फैसलों में था विवाद

यह पूरा मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम सुनीता मीणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम संगीता वरहाट के मामलों में आए अलग-अलग फैसलों के कारण सामने आया।

सुनीता मीणा के मामले में एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी ने अपने समुदाय में प्रचलित परंपरागत तलाक और समुदाय की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी का लाभ मांगा था। इस मामले में पहले के आदेश में उसे फैमिली कोर्ट से विवाह विच्छेद की घोषणा प्राप्त करने का अवसर दिया गया था।

दूसरी ओर, संगीता वरहाट मामले में खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख तक सक्षम अदालत की तलाक डिक्री होना जरूरी है। केवल परंपरागत तलाक के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

वर्दी का मतलब हड्डियां-दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट, पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा | Uniform doesn't mean license to break bones and teeth: Rajasthan High Court, case to proceed against policemen
वर्दी पहनने का मतलब लोगों की हड्डियां और दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं’, राजस्थान हाईकोर्ट सख्त; पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा
21 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वारंट लेकर पहुंचती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके परिवार के साथ मारपीट कर सकती है। पुलिस सरकारी ड्यूटी पर है, लेकिन इस आधार पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने की छूट नहीं मिल जाती। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक मामले में यह सख्त टिप्पणी की है।
किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वारंट लेकर पहुंचती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके परिवार के साथ मारपीट कर सकती है। पुलिस सरकारी ड्यूटी पर है, लेकिन इस आधार पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने की छूट नहीं मिल जाती। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक मामले में यह सख्त टिप्पणी की है।

दोनों फैसलों में कानूनी स्थिति को लेकर अंतर होने के कारण मामला बड़ी पीठ को भेजा गया। फुल बेंच ने अब संगीता वरहाट के फैसले को सही कानूनी स्थिति माना है। साथ ही स्पष्ट किया कि सुनीता मीणा का फैसला अपने विशेष तथ्यों तक सीमित था।

IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ACB जांच पर रोक से इनकार; 18 दिसंबर को अगली सुनवाई | IAS Shikhar Agarwal Denied Relief by High Court, Refusal to Stay ACB Probe; Next Hearing on December 18
हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार; 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
19 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

तीन जजों की फुल बेंच ने सुनाया फैसला

यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में 18 नवंबर 2026 को सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की फुल बेंच में जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर भी शामिल थे।

मामला डीबी सिविल रेफरेंस संख्या 2/2025 में मंझू बाई मीणा बनाम राजस्थान सरकार के नाम से सुना गया। कोर्ट ने कानूनी सवालों का जवाब देते हुए रेफरेंस का निस्तारण कर दिया। साथ ही मूल अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए संबंधित पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया।

सांगानेर में जहरीले पानी का तांडव: 30 साल, दर्जनों अदालती आदेशों के बावजूद जिंदगी घुट रही! | Sanganer's Toxic Water Havoc: Life Suffocating Despite 30 Years and Dozens of Court Orders!
सांगानेर में जहरीले पानी का तांडव, 30 साल में दर्जनों अदालती आदेश.. फिर भी घुट रहा जिंदगी का गला!
12 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
जयपुर का सांगानेर अपनी छपाई और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहां का पानी और खेत दोनों खतरे में हैं। रंगाई और छपाई की इकाइयों का गंदा पानी बिना साफ किए नदी और बांधों में जा रहा है। यह पानी द्रव्यवती नदी, गुलर एनिकट, नेवटा बांध और चंदलाई बांध तक पहुंच रहा है।
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इस फैसले से सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ लेने वाली एसटी वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब केवल समुदाय का तलाक प्रमाणपत्र या परंपरागत रीति से अलग होने का दावा पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री होना जरूरी है।
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