नौकरी जाने का डर खत्म! मध्य प्रदेश में मार्च 2027 तक नहीं हटेंगे आउटसोर्स कर्मचारी, CM को लिखा गया खास पत्र
Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर।
सरकारी दफ्तरों में दिन-रात मेहनत करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsource Employees) के मन में नौकरी को लेकर डर बना हुआ था। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी असमंजस में थे। अब इस मामले में शासन स्तर से राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के सर्कुलर में सेवाएं समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी (GAD) की राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है। इस लेटर के जरिए उन्होंने कर्मचारियों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। साथ ही नियमों की सही जानकारी भी सामने रखी है।
खबरों के मुताबिक, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के सर्कुलर का जिक्र किया है। शर्मा ने लिखा कि इस सर्कुलर में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने सरकार की मंशा भी स्पष्ट की है। उनका दावा है कि सरकार किसी संवर्ग के परमानेंट कर्मचारियों को हटाना नहीं चाहती है।
उन्होंने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के 11 नवंबर 2026 के लेटर पर भी सवाल उठाए हैं। शर्मा ने मुख्यमंत्री से इस लेटर में दिए निर्देशों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देने की मांग की है।
यह असमंजस दो अलग-अलग सरकारी लेटर को जोड़कर देखने से पैदा हुआ था। दोनों लेटर में अलग-अलग विषयों और निर्देशों का उल्लेख है। आइए, इनके बारे में आसान भाषा में समझते हैं।
चेयरमैन शर्मा के मुताबिक, वित्त विभाग ने इस सर्कुलर में पदों से जुड़े नियम जारी किए थे। इसमें अ परमानेंट और परमानेंट पदों के बीच अंतर खत्म करने का प्रावधान बताया गया था। इसके अलावा कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना (Work-charged Contingency Establishment) का भी जिक्र था। परमानेंट कर्मचारियों के पदों को सांख्येतर (Non-numerical) घोषित करने से जुड़े प्रावधान भी इसमें शामिल थे।
खबरों के मुताबिक योजना, इकोनॉमिक एवं स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के उप सचिव ने 11 नवंबर 2026 को लेटर जारी किया था। इसमें नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स से ली जा रही सेवाओं पर निर्देश दिए गए थे। लेटर में 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने को कहा गया था। इसमें वित्त विभाग के सर्कुलर की कंडिका 2.1 और 2.2 का भी हवाला दिया गया था। इसी लेटर के बाद कर्मचारियों के बीच नौकरी को लेकर भ्रम फैल गया।
चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने अपने लेटर में तकनीकी अंतर भी समझाया है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के परमानेंट या टेम्पररी कर्मचारी नहीं होते हैं। सरकारी विभाग जरूरत के मुताबिक ठेकेदार (Contractor) के जरिए कर्मचारियों की सेवाएं लेते हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे सरकारी विभाग नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें सरकारी कर्मचारियों के पदों से जुड़े नियमों के आधार पर हटाने की कार्रवाई करना उचित नहीं है। इसी वजह से चेयरमैन ने शासन स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
FAQs
CM को लिखे लेटर में चेयरमैन ने क्या कहा?
उन्होंने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के 11 नवंबर 2026 के लेटर पर भी सवाल उठाए हैं। शर्मा ने मुख्यमंत्री से इस लेटर में दिए निर्देशों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देने की मांग की है।
यह असमंजस दो अलग-अलग सरकारी लेटर को जोड़कर देखने से पैदा हुआ था। दोनों लेटर में अलग-अलग विषयों और निर्देशों का उल्लेख है। आइए, इनके बारे में आसान भाषा में समझते हैं।
22 दिसंबर 2025 का वित्त विभाग का सर्कुलर
11 नवंबर 2026 का डिपार्टमेंटल लेटर
सरकारी और आउटसोर्स कर्मचारियों में क्या अंतर है?
FAQs
- मध्य प्रदेश में
आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जाने का भ्रम कैसे पैदा हुआ?
आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच नौकरी खत्म होने की आशंका दो सरकारी पत्रों में दिए गए निर्देशों को एक साथ जोड़कर देखने से पैदा हुई। - राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन ने क्या कहा?
चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा के मुताबिक, 22 दिसंबर 2025 के वित्त विभाग के सर्कुलर में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। - क्या आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं?
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से ली जाती हैं और उनकी नियुक्ति सीधे सरकारी विभाग नहीं करते हैं, इसलिए वे सरकारी कर्मचारी नहीं होते।
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