रजिस्ट्री
लोकायुक्त ने जिला प्रशासन से लिए पुलिस ड्राइवर फिरोज से लिंक 90 करोड़ की जमीन के रिकॉर्ड
Sanjay Gupta | Updated:
पुलिस ड्राइवर फिरोज खान के मामले में जांच तेज।
इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 14 अक्टूबर को पुलिस विभाग में ड्राइवर फिरोज खान के ठिकानों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में करीब 65 करोड़ रुपए की 48 अचल संपत्तियों का पता चला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मगरखेड़ा की 90 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर है। अब लोकायुक्त ने इस जमीन की जांच तेज कर दी है।
पुलिस सशस्त्र महाविद्यालय में ड्राइवर आरक्षक फिरोज खान के ठिकानों पर 14 अक्टूबर को लोकायुक्त ने छापा मारा था। इस कार्रवाई में करीब 66 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पता चला। ये संपत्तियां फिरोज खान ने अपनी मां, पत्नी और करीबी लोगों के नाम पर बनाई गई अलग-अलग कंपनियों के जरिए खरीदी थीं।
लोकायुक्त के छापे के बाद जमीन का यह सौदा भी जांच के दायरे में आ गया है। अब जांच की जाएगी कि जमीन खरीदने के लिए 9 करोड़ रुपए किसने दिए थे। इस सौदे में फिरोज खान की भूमिका भी जांची जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि उन्होंने किसके पैसे लगाए थे। जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही, सौदे से जुड़े कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पुलिस ड्राइवर के पास जमीन के इतने बड़े सौदे करने के लिए पैसा कहां से आया? क्या इन सौदों में उससे जुड़े बड़े लोगों का भी काला धन लगा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। फिरोज ने अपने करीबियों के अलावा पत्नी हिना, मां वाहिदा और बेटी के साथ मिलकर अलग-अलग फर्म बनाई थीं। इन्हीं फर्मों के जरिए जमीन के सौदे किए गए। उसने बैंक की नीलामी में भी जमीन खरीदी थी। इन सभी सौदों में सबसे ज्यादा चर्चा इंदौर की मगरखेड़ा स्थित 90 करोड़ रुपए की जमीन की हो रही है। यह जमीन मल्हारगंज तहसील में आती है।
![रजिस्ट्री]()
कौन-सी है
यह जमीन मल्हारगंज तहसील के मगरखेड़ा गांव में है। इसके तहत सर्वे नंबर 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 और 229/3/5 की कुल 11 हेक्टेयर यानी करीब 45 बीघा जमीन आती है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन कस्तूरीबाई पति बद्रीलाल के नाम पर दर्ज थी।
लोकायुक्त ने अब इस जमीन की जांच पर खास ध्यान दिया है। टीम ने हाल ही में मल्हारगंज तहसील के अधिकारियों से रिकॉर्ड जुटाए हैं। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज लोकायुक्त ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जमीन खरीदने वाली कंपनी श्याम इन्फ्रा के लिए सुमित जिंदल ने नामांतरण की कोशिश की थी। हालांकि, जमीन का मुख्तारनामा पहले से विवादों में था। इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में भी चल रही है।
इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार ने जमीन का नामांतरण कर दिया था। मामला सामने आने पर एसडीएम ने नामांतरण का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में जमीन फिर कस्तूरीबाई के नाम दर्ज कर दी गई। अब लोकायुक्त ने मामले से जुड़ी केस फाइल अपने कब्जे में ले ली है। इसमें आवेदन और जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
![जमीन की रजिस्ट्री में फिरोज खान और उसकी कंपनी में पत्नी के साथ डायरेक्टर युवराज दोनों गवाह]()
इस जमीन का सौदा 10 अगस्त 2024 को हुआ था। श्याम इन्फ्रा ने यह सौदा सुमित जिंदल के नाम किया था। जमीन की मूल मालिक कस्तूरीबाई थीं। उन्होंने 28 जून 2024 को जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी रविकांत पवार को दी थी। रविकांत इंदौर के स्कीम 78, विजयनगर में रहते हैं। यह पावर ऑफ अटॉर्नी रतलाम के पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड हुई थी।
इसके बाद रविकांत ने जमीन का सौदा किया। उन्होंने इंदौर के पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराई। जमीन 9 करोड़ रुपए में सुमित जिंदल की कंपनी को बेची गई। सुमित जिंदल अपोलो डीबी सिटी, निपानिया में रहते हैं। इस रजिस्ट्री में फिरोज खान और युवराज पवार गवाह बने थे।
खास बात यह है कि युवराज रविकांत पवार के बेटे हैं। युवराज और फिरोज खान की पत्नी हिना भी कारोबारी साझेदार हैं। दोनों स्पार्कवेव रियलिटी कंपनी में डायरेक्टर हैं। इस तरह जमीन बेचने वाले रविकांत से लेकर गवाह युवराज और फिरोज तक, सभी आपस में जुड़े हुए हैं।
सुमित जिंदल श्याम इन्फ्रा कंपनी के डायरेक्टर हैं। वे इंदौर के निपानिया इलाके में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक, कंपनी की एक मूल कंपनी दिल्ली में भी है। जमीन के सौदों में फाइनेंस करने को लेकर कंपनी का नाम पहले भी सामने आया है।
इस मामले में द सूत्र ने सुमित जिंदल से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे बाहर हैं। इसलिए इस मामले में बात नहीं कर सकते। उन्होंने इंदौर लौटने के बाद चर्चा करने की बात कही थी। हालांकि, बाद में उन्होंने जमीन के इस सौदे पर कोई जवाब नहीं दिया।
इस जमीन को लेकर कस्तूरीबाई ने अपने बेटे-बेटियों को छोड़कर रतलाम में रहने वाले दामाद मनोज की बात मान ली। उन्होंने मनोज के दोस्त रविकांत पंवार के नाम जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी। यह पावर 28 जून 2024 को रतलाम में रजिस्टर्ड कराई गई थी।
इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 10 अगस्त 2024 को जमीन का सौदा 9 करोड़ रुपए में श्याम इन्फ्रा की ओर से सुमित जिंदल के नाम किया गया। इसके लिए 1.5-1.5 करोड़ रुपए के 6 चेक दिए गए थे। इसके बाद 27 अगस्त 2024 को जमीन की रजिस्ट्री हो गई। इस सौदे में विक्रेता रविकांत पंवार (निवासी 85 एक अरण्य नगर एस वन सीए स्कीम 78 विजयनगर इंदौर) थे, जबकि खरीदार श्याम इन्फ्रा की ओर से सुमित जिंदल (201 क्रेससिडा 1 अपोलो डीबी सिटी निपानिया इंदौर) थे।
जमीन का सौदा भले ही 9 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन आज इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसकी वजह है कि इंदौर-उज्जैन रोड पर जमीन की औसत कीमत करीब 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा है। जमीन की रजिस्ट्री में कस्तूरीबाई की ओर से उनके मुख्तार रविकांत पंवार ने हस्ताक्षर किए थे। रजिस्ट्री उप पंजीयक प्रदीप निगम ने की थी। वहीं, इस सौदे में फिरोज खान और युवराज सिंह पवार गवाह बने थे।
कस्तूरीबाई उस समय बीमार थीं। उन्हें इंदौर के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान फिरोज खान कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहां मौजूद थे। बताया जाता है कि उन्हें एक डर सता रहा था। कहीं कस्तूरीबाई के वारिस उनसे किसी कागज पर हस्ताक्षर न करा लें। या फिर कोई वसीयत न बनवा लें। इस पूरे घटनाक्रम की फोटो और वीडियो भी मौजूद हैं। जमीन की रजिस्ट्री के करीब एक सप्ताह बाद कस्तूरीबाई की मौत हो गई। सितंबर 2024 में उन्होंने अंतिम सांस ली।
रजिस्ट्री के बाद मामला पंजीयन विभाग से जिला प्रशासन के पास पहुंचा। जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया तत्कालीन मल्हारगंज तहसीलदार नारायण नांदेड़ा के पास गई। इस दौरान कस्तूरीबाई के परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई। परिजनों का आरोप था कि दामाद मनोज और उसके दोस्त रविकांत ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई। इसके जरिए दोनों ने जमीन बेच दी। परिजनों ने सौदा रद्द करने की मांग की। उन्होंने जमीन का नामांतरण रोकने की भी मांग की। इसके लिए जिला कोर्ट में केस भी दायर किया गया।
परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार नारायण नांदेड़ा ने सुनवाई में पर्याप्त समय नहीं दिया। उन्हें अपनी आपत्तियां रखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कस्तूरीबाई की बेटी लीलाबाई ने संभागायुक्त कोर्ट में आवेदन दिया। उन्होंने भू-राजस्व संहिता की धारा 29 के तहत यह आवेदन किया। इसमें उन्होंने तहसीलदार नांदेड़ा की कोर्ट पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने मामले को दूसरी कोर्ट में भेजने की मांग की।
इस आवेदन पर 17 फरवरी 2025 को आदेश जारी हुआ। आदेश में केस भिचौली हप्सी तहसीलदार के पास भेजने की बात कही गई। हालांकि, इस बीच तहसीलदार नांदेड़ा ने सुनवाई जारी रखी। उन्होंने पहले 10 फरवरी 2025 को सुनवाई की तारीख रखी। इसके बाद 11, 13 और 14 फरवरी को भी सुनवाई हुई। फिर 17 फरवरी को नामांतरण का आदेश जारी कर दिया गया।
नामांतरण के आदेश को एसडीएम निधि वर्मा की कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपील में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन बेचने का आरोप लगाया गया। मनोज और रविकांत पर यह आरोप लगा था। अपील में नामांतरण प्रक्रिया की कई गड़बड़ियां भी बताई गईं। आरोप था कि फर्म की पूरी जानकारी नहीं जुटाई गई।
कस्तूरीबाई के वारिसों का पक्ष भी नहीं सुना गया। संभागायुक्त के आदेश को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया। जिला कोर्ट के स्टे का पालन नहीं करने की बात भी कही गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था।
कोर्ट ने तत्कालीन तहसीलदार नांदेड़ा के नामांतरण आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही, राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया। यह स्थिति 17 फरवरी 2025 से पहले की थी। श्याम इन्फ्रा के डायरेक्टर सुमित जिंदल के खिलाफ अपील की गई थी। अपील करने वालों में कस्तूरीबाई के बेटे कैलाश शर्मा शामिल थे। बच्चनलाल उर्फ उखराज और बेटी लीलाबाई ने भी अपील की थी।
इसके अलावा, लक्ष्मीबाई पति नंदलाल शर्मा ने भी अपील की थी। राधाबाई पति सूरजमल भी अपील करने वालों में शामिल थीं। अशोक, संतोष और अर्जुन, दशरथ शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने भी अपील की थी। सीताबाई पिता दशरथ शर्मा ने भी नामांतरण के खिलाफ अपील की थी।
जमीन सौदे के 9 करोड़ रुपए किसके? लोकायुक्त करेगी जांच
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पुलिस ड्राइवर के पास जमीन के इतने बड़े सौदे करने के लिए पैसा कहां से आया? क्या इन सौदों में उससे जुड़े बड़े लोगों का भी काला धन लगा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। फिरोज ने अपने करीबियों के अलावा पत्नी हिना, मां वाहिदा और बेटी के साथ मिलकर अलग-अलग फर्म बनाई थीं। इन्हीं फर्मों के जरिए जमीन के सौदे किए गए। उसने बैंक की नीलामी में भी जमीन खरीदी थी। इन सभी सौदों में सबसे ज्यादा चर्चा इंदौर की मगरखेड़ा स्थित 90 करोड़ रुपए की जमीन की हो रही है। यह जमीन मल्हारगंज तहसील में आती है।
कौन-सी है 90 करोड़ की जमीन
जमीन के रिकॉर्ड लिए लोकायुक्त
इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार ने जमीन का नामांतरण कर दिया था। मामला सामने आने पर एसडीएम ने नामांतरण का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में जमीन फिर कस्तूरीबाई के नाम दर्ज कर दी गई। अब लोकायुक्त ने मामले से जुड़ी केस फाइल अपने कब्जे में ले ली है। इसमें आवेदन और जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
जमीन की रजिस्ट्री में फिरोज खान और उसकी कंपनी में पत्नी के साथ डायरेक्टर युवराज दोनों गवाह
इस जमीन के गवाह के तौर पर रविकांत का बेटा युवराज पवार का नाम है।
जमीन के खरीदार और विक्रेता, सब आपस में जुड़े
इसके बाद रविकांत ने जमीन का सौदा किया। उन्होंने इंदौर के पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराई। जमीन 9 करोड़ रुपए में सुमित जिंदल की कंपनी को बेची गई। सुमित जिंदल अपोलो डीबी सिटी, निपानिया में रहते हैं। इस रजिस्ट्री में फिरोज खान और युवराज पवार गवाह बने थे।
खास बात यह है कि युवराज रविकांत पवार के बेटे हैं। युवराज और फिरोज खान की पत्नी हिना भी कारोबारी साझेदार हैं। दोनों स्पार्कवेव रियलिटी कंपनी में डायरेक्टर हैं। इस तरह जमीन बेचने वाले रविकांत से लेकर गवाह युवराज और फिरोज तक, सभी आपस में जुड़े हुए हैं।
कौन हैं सुमित जिंदल?
इस मामले में द सूत्र ने सुमित जिंदल से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे बाहर हैं। इसलिए इस मामले में बात नहीं कर सकते। उन्होंने इंदौर लौटने के बाद चर्चा करने की बात कही थी। हालांकि, बाद में उन्होंने जमीन के इस सौदे पर कोई जवाब नहीं दिया।
जमीन की यह है कहानी
इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 10 अगस्त 2024 को जमीन का सौदा 9 करोड़ रुपए में श्याम इन्फ्रा की ओर से सुमित जिंदल के नाम किया गया। इसके लिए 1.5-1.5 करोड़ रुपए के 6 चेक दिए गए थे। इसके बाद 27 अगस्त 2024 को जमीन की रजिस्ट्री हो गई। इस सौदे में विक्रेता रविकांत पंवार (निवासी 85 एक अरण्य नगर एस वन सीए स्कीम 78 विजयनगर इंदौर) थे, जबकि खरीदार श्याम इन्फ्रा की ओर से सुमित जिंदल (201 क्रेससिडा 1 अपोलो डीबी सिटी निपानिया इंदौर) थे।
जमीन का सौदा भले ही 9 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन आज इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसकी वजह है कि इंदौर-उज्जैन रोड पर जमीन की औसत कीमत करीब 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा है। जमीन की रजिस्ट्री में कस्तूरीबाई की ओर से उनके मुख्तार रविकांत पंवार ने हस्ताक्षर किए थे। रजिस्ट्री उप पंजीयक प्रदीप निगम ने की थी। वहीं, इस सौदे में फिरोज खान और युवराज सिंह पवार गवाह बने थे।
कस्तूरीबाई की हो चुकी मौत
नामांतरण में हो गया यह कांड
परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार नारायण नांदेड़ा ने सुनवाई में पर्याप्त समय नहीं दिया। उन्हें अपनी आपत्तियां रखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कस्तूरीबाई की बेटी लीलाबाई ने संभागायुक्त कोर्ट में आवेदन दिया। उन्होंने भू-राजस्व संहिता की धारा 29 के तहत यह आवेदन किया। इसमें उन्होंने तहसीलदार नांदेड़ा की कोर्ट पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने मामले को दूसरी कोर्ट में भेजने की मांग की।
इस आवेदन पर 17 फरवरी 2025 को आदेश जारी हुआ। आदेश में केस भिचौली हप्सी तहसीलदार के पास भेजने की बात कही गई। हालांकि, इस बीच तहसीलदार नांदेड़ा ने सुनवाई जारी रखी। उन्होंने पहले 10 फरवरी 2025 को सुनवाई की तारीख रखी। इसके बाद 11, 13 और 14 फरवरी को भी सुनवाई हुई। फिर 17 फरवरी को नामांतरण का आदेश जारी कर दिया गया।
एसडीएम ने रद्द किया नामांतरण
कस्तूरीबाई के वारिसों का पक्ष भी नहीं सुना गया। संभागायुक्त के आदेश को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया। जिला कोर्ट के स्टे का पालन नहीं करने की बात भी कही गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था।
कोर्ट ने तत्कालीन तहसीलदार नांदेड़ा के नामांतरण आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही, राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया। यह स्थिति 17 फरवरी 2025 से पहले की थी। श्याम इन्फ्रा के डायरेक्टर सुमित जिंदल के खिलाफ अपील की गई थी। अपील करने वालों में कस्तूरीबाई के बेटे कैलाश शर्मा शामिल थे। बच्चनलाल उर्फ उखराज और बेटी लीलाबाई ने भी अपील की थी।
इसके अलावा, लक्ष्मीबाई पति नंदलाल शर्मा ने भी अपील की थी। राधाबाई पति सूरजमल भी अपील करने वालों में शामिल थीं। अशोक, संतोष और अर्जुन, दशरथ शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने भी अपील की थी। सीताबाई पिता दशरथ शर्मा ने भी नामांतरण के खिलाफ अपील की थी।
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