नूंह से राजस्थान बॉर्डर तक फोर लेन होगा हाईवे, मांगे टेंडर, जल्द शुरू होगा काम
सुनील जैन @ अलवर
हरियाणा के नूंह से फिरोजपुर होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक फोर लेन बनाने के नेशनल हाईवे 248ए के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 480 करोड़ की लागत से टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर 47 किलोमीटर लंबी सड़क को दो लेन से चार लेन में बदलने के लिए जारी किया गया है। यह काम नूंह से फिरोजपुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक कराया जाएगा। निर्माण कार्य वन विभाग की मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया जा सकेगा।
सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता
स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। चौड़ीकरण से न केवल सड़क की सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यातायात भी सुचारू रूप से चलेगा। उधर, अलवर जिले के बगड़ तिराहे से नौगावां बॉर्डर तक इस मार्ग को फोर लेन बनाने के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने रामगढ़ में ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए बाईपास बनाने पर सहमति दे दी है।
टेंडर भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर
टेंडर भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य वन विभाग से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा। इस परियोजना में सड़क की मरम्मत और मजबूतीकरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, पूरी सड़क पर डिवाइडर, साइड रेलिंग, जल निकासी और संकेतक बोर्ड जैसे सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया जाएगा।
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स्थानीय लोगों और नेताओं की मांग
इस परियोजना को लेकर रामगढ़ से भाजपा विधायक जसवंत सिंह ने कहा कि यह हाईवे हरियाणा और राजस्थान के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। हम इस प्रयास में हैं कि बगड़ तिराहे से नौगांवा बॉर्डर तक के 24 किमी के हिस्से को भी फोर लेन योजना में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए हम जल्द हीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरीसे मुलाकात करेंगे।
FAQ
- 1. नूंह से राजस्थान बॉर्डर तक राष्ट्रीय हाईवे 248ए के चौड़ीकरण के लिए कितने पैसे खर्च होंगे?
इस हाईवे के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 480 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। - 2. कौन से सुरक्षा उपाय इस परियोजना के तहत लागू किए जाएंगे?
इस परियोजना के तहत डिवाइडर, साइड रेलिंग, जल निकासी और संकेतक बोर्ड जैसे सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। - 3. सड़क चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत कब होगी और इसका पूरा होने का अनुमान क्या है?
निर्माण कार्य वन विभाग से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा और इसे लगभग दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
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