अजमेर राजस्व मंडल पहुंचे मुख्य सचिव, बोले- भ्रष्ट अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई

• मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अजमेर में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
  
• भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
• अधिकारियों को राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर दिए निर्देश।
• राजस्व मंडल के नए भवन के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा।

राजस्थान के राजस्व मंडल को नया भवन मिलने की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ सकती। अजमेर में नए भवन के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब जमीन तय करने और निर्माण शुरू करने पर जल्द फैसला होगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को अजमेर दौरे के दौरान यह बात कही। मुख्य सचिव ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा।

उन्होंने राजस्व अदालतों में लंबित मामलों को समय पर निपटाने और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्व मंडल के नए भवन के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास अजमेर के राजस्व बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजस्व न्याय व्यवस्था में राजस्व मंडल की अहम भूमिका है। सरकार इसे मजबूत करने के साथ यहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाना चाहती है।

मुख्य सचिव ने राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों को समय पर निपटाने पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सुनवाई का समय तय होना चाहिए। फैसले लिखने में देरी नहीं होनी चाहिए। जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर इसकी लगातार निगरानी करें।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उपखंड अधिकारियों और सहायक कलेक्टरों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही समय पर शुरू हो और अनुशासन का ध्यान रखा जाए।

वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्व मामलों में लोगों को न्याय मिलने में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर गरीब, कमजोर वर्ग और किसानों के जमीन से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

उन्होंने राजस्व अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की बात भी कही। इससे केस की निगरानी से लेकर उनके निपटारे तक की प्रक्रिया को आसान और तेज किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई बीच में नहीं रुकनी चाहिए। विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई को उसके नतीजे तक पहुंचाया जाए। उनके अजमेर दौरे के दौरान लंबित मामलों और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई पर जोर दिए जाने की जानकारी अन्य स्थानीय रिपोर्ट में भी सामने आई है।

अजमेर में राजस्व मंडल के नए भवन का मुद्दा भी बैठक में उठा। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जमीन आवंटन और भवन निर्माण को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में NBCC पैटर्न पर राजस्व मंडल अजमेर का नया भवन बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मौजूदा भवन की खराब हालत को लेकर कर्मचारी भी चिंता जता चुके हैं। अगस्त में भवन का प्लास्टर गिरने के बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था।

कार्यक्रम से पहले मुख्य सचिव राजस्व मंडल पहुंचे। यहां उन्होंने मंडल के सदस्यों के साथ कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सिंगल बेंच और डबल बेंच में चल रहे मामलों, उनके निपटारे और कॉज लिस्ट की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को मामलों की लगातार निगरानी करने और समय पर फैसला देने के निर्देश दिए। रिपोर्टेबल जजमेंट और फैसले लिखने के तरीके पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने SDO कोर्ट में फैसले समय पर और बेहतर तरीके से लिखने पर जोर दिया।

राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकरलाल जाट ने नए भवन के लिए जल्द जमीन देने की मांग रखी। उन्होंने सरकार से 30 से 35 बीघा जमीन आवंटित कर निर्माण शुरू कराने को कहा। इसके साथ ही राजस्व मंडल में खाली पदों को भरने की मांग भी रखी गई। बार एसोसिएशन ने एडवोकेट कोटे के पदों की संख्या दो से बढ़ाकर चार करने की मांग की।

कार्यक्रम में राजस्व मंडल अध्यक्ष अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व टी. रविकांत, निबंधक महावीर प्रसाद समेत राजस्व मंडल के सदस्य, अधिकारी और राजस्व बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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