जानें कैसा रहा यूपीएससी के 100 साल का सफर, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का और डाक टिकट
जानें कैसा रहा यूपीएससी के 100 साल का सफर, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का और डाक टिकट

01 Oct 2026

By Manya Jain

संघ लोक सेवा आयोग ने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के Bharat Mandapam पहुंचे। यूपीएससी के 100 साल के जश्न में उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिन का है।

संघ लोक सेवा आयोग ने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के Bharat Mandapam पहुंचे। यूपीएससी के 100 साल के जश्न में उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिन का है।

राजस्थान पुलिस ने भेजें वाहन मालिकों को 1,188 करोड़ के नोटिस: 1 साल में 27 लाख चालान, AI से 18 लाख कटे
राजस्थान पुलिस ने भेजें वाहन मालिकों को 1,188 करोड़ के नोटिस: 1 साल में 27 लाख चालान, AI से 18 लाख कटे

01 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान में टोल प्लाजा पर एआई-संचालित ई-डिटेक्शन सिस्टम ने 18 लाख चालान काटे हैं, जिनका कुल जुर्माना लगभग 1188 करोड़ रुपये है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से वाहन की नंबर प्लेटों को स्कैन करती है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।

राजस्थान में टोल प्लाजा पर एआई-संचालित ई-डिटेक्शन सिस्टम ने 18 लाख चालान काटे हैं, जिनका कुल जुर्माना लगभग 1188 करोड़ रुपये है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से वाहन की नंबर प्लेटों को स्कैन करती है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।

क्या एएसपी मुकेश सोनी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की? एसीबी की जांच में खुलासा!
क्या एएसपी मुकेश सोनी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की? एसीबी की जांच में खुलासा!

01 Oct 2026

By Jyoti Mahender Bhardwaj

एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी को एसीबी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है। सोनी ने पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया, लेकिन एसीबी ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसके बाद वह चुप हो गए। दलाल सज्जन सिंह जैन ने बताया कि एएसपी के कहने पर ही उसने परिवादी से संपर्क किया था।

एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी को एसीबी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है। सोनी ने पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया, लेकिन एसीबी ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसके बाद वह चुप हो गए। दलाल सज्जन सिंह जैन ने बताया कि एएसपी के कहने पर ही उसने परिवादी से संपर्क किया था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सत्यनारायण व्यास बने जोधपुर महानगर के जिला जज
राजस्थान हाई कोर्ट ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सत्यनारायण व्यास बने जोधपुर महानगर के जिला जज

01 Oct 2026

By Jageshwar prasad

राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में कर्मचारी मुद्दे नहीं, उम्मीदों पर फिरा पानी, 7 लाख में बढ़ा गुस्सा, फिर आंदोलन की तैयारी
कैबिनेट बैठक में कर्मचारी मुद्दे नहीं, उम्मीदों पर फिरा पानी, 7 लाख में बढ़ा गुस्सा, फिर आंदोलन की तैयारी

01 Oct 2026

By Harrison Masih

रायपुर। 30 सितंबर का हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि लंबे समय से अटकी मांगों पर सरकार इस बैठक में कोई फैसला लेगी। खासकर कैशलेस इलाज, महंगाई भत्ता, एरियर और पदोन्नति जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारी आस लगाए बैठे थे। लेकिन बैठक के एजेंडे में इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ।

रायपुर। 30 सितंबर का हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि लंबे समय से अटकी मांगों पर सरकार इस बैठक में कोई फैसला लेगी। खासकर कैशलेस इलाज, महंगाई भत्ता, एरियर और पदोन्नति जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारी आस लगाए बैठे थे। लेकिन बैठक के एजेंडे में इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ।