01 Oct 2026
By Manya Jain
संघ लोक सेवा आयोग ने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के Bharat Mandapam पहुंचे। यूपीएससी के 100 साल के जश्न में उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिन का है।
संघ लोक सेवा आयोग ने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के Bharat Mandapam पहुंचे। यूपीएससी के 100 साल के जश्न में उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिन का है।
01 Oct 2026
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में टोल प्लाजा पर एआई-संचालित ई-डिटेक्शन सिस्टम ने 18 लाख चालान काटे हैं, जिनका कुल जुर्माना लगभग 1188 करोड़ रुपये है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से वाहन की नंबर प्लेटों को स्कैन करती है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।
राजस्थान में टोल प्लाजा पर एआई-संचालित ई-डिटेक्शन सिस्टम ने 18 लाख चालान काटे हैं, जिनका कुल जुर्माना लगभग 1188 करोड़ रुपये है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से वाहन की नंबर प्लेटों को स्कैन करती है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट करें।
01 Oct 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी को एसीबी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है। सोनी ने पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया, लेकिन एसीबी ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसके बाद वह चुप हो गए। दलाल सज्जन सिंह जैन ने बताया कि एएसपी के कहने पर ही उसने परिवादी से संपर्क किया था।
एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी को एसीबी ने दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है। सोनी ने पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया, लेकिन एसीबी ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसके बाद वह चुप हो गए। दलाल सज्जन सिंह जैन ने बताया कि एएसपी के कहने पर ही उसने परिवादी से संपर्क किया था।
01 Oct 2026
By Jageshwar prasad
राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
01 Oct 2026
By Harrison Masih
रायपुर। 30 सितंबर का हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि लंबे समय से अटकी मांगों पर सरकार इस बैठक में कोई फैसला लेगी। खासकर कैशलेस इलाज, महंगाई भत्ता, एरियर और पदोन्नति जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारी आस लगाए बैठे थे। लेकिन बैठक के एजेंडे में इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ।
रायपुर। 30 सितंबर का हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि लंबे समय से अटकी मांगों पर सरकार इस बैठक में कोई फैसला लेगी। खासकर कैशलेस इलाज, महंगाई भत्ता, एरियर और पदोन्नति जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारी आस लगाए बैठे थे। लेकिन बैठक के एजेंडे में इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ।