साय कैबिनेट के बड़े फैसले : अतिथि व्याख्याताओं को राहत, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, विश्वविद्यालय का अनुभव भी अब काम आएगा, समेत कई अहम् फैसले, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा अस्पतालों पर छापा, मचा हड़कंप।शोएब ढेबर की होगी फिर से गिरफ्तारी, कांग्रेस नेता से 25 करोड़ रंगदारी मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

NEW DELHI. 19 दलों ने INDIA bloc की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च होंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घेराव होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना पारदर्शी हो। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।