मध्य प्रदेश सरकार मुंबई के एडवर्ड विला के लीजहोल्ड अधिकार बेचने की तैयारी में है। सरकार इन अधिकारों को ट्रांसफर भी कर सकती है। कोलाबा स्थित यह इमारत 117 साल पुरानी है। इसका इस्तेमाल वीवीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में होता है। प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर के चयन के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 9 फर्मों ने रुचि दिखाई है।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिलने से नाराज हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने काली दिवाली मनाने की चेतावनी दी है। संघ ने दिवाली से पहले 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार फ्रांस की मशहूर एयरबस कंपनी से नया हाईटेक हेलीकॉप्टर ACH160 खरीद रही है। इसके नवंबर के आखिरी हफ्ते तक मिलने की उम्मीद है। यह हेलीकॉप्टर फ्रांस से उड़कर सीधे मध्य प्रदेश नहीं आएगा। इसके बजाय, इसके सभी कलपुर्जे समुद्री रास्ते से मुंबई बंदरगाह लाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर की असल कीमत 125 करोड़ रुपए है, लेकिन टैक्स और अंदरूनी सजावट मिलकर यह करीब 225 करोड़ रुपए का पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। जन विश्वास अभियान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अब जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। बैठक में कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्वामित्व योजना में रीवा, शहडोल और धार के कुछ पटवारी हलकों की प्रगति शून्य मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने लंबित शिकायतें जल्द निपटाने को भी कहा है।

एमपी सरकार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज और ले चुकी है। इसके बाद मध्यप्रदेश कुल कर्ज 5.33 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। वित्त विभाग के मुताबिक राशि सिंचाई, बिजली, सड़कों और एक्सप्रेस-वे जैसे पूंजीगत कामों पर खर्च होगी। इस साल पूंजीगत व्यय एक लाख करोड़ रुपए पार करने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि टैक्स में असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश सरकार की डॉ. भीमराव आंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के तहत एससी छात्रों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को 5 हजार से 51 हजार रुपए तक मिलते हैं। छात्रवृत्ति योजना की जानकारी तलाश रहे परिवारों के लिए यह उपयोगी योजना है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हर साल प्रदेश स्तर पर 12 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करता है।

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को OBC महासभा के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार मामले को टालने के बजाय उसका समाधान निकालने के लिए काम कर रही है।

मध्य प्रदेश में पेपर लीक और नकल के मामलों में अब सुनवाई तेज होगी। सरकार ने इसके लिए चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। ये अदालतें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनाई गई हैं। इनमें प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य है। जांच के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं। सरकार ने अदालतों में पैरवी के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त किए हैं।

भोपाल में राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। मत्स्य पालन को फूड प्रोसेसिंग और MSME से जोड़ा जाएगा। इस सेक्टर को बड़े उद्योगों जैसी छूट और इंसेंटिव मिलेंगे। चार जलाशयों में 7,430 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इंदिरा सागर जलाशय मॉडल बनेगा। मध्य प्रदेश में 2025-26 के दौरान 4.95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मछली उत्पादन हुआ।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम सख्त हो सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑनलाइन टेस्ट के पासिंग मार्क्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अभी टेस्ट पास करने के लिए 60% अंक जरूरी हैं। ड्राफ्ट में इसे बढ़ाकर 75% करने की बात है। फिलहाल, मंत्रालय ने नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

राजस्थान के खैरथल-तिजारा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम में तैनात दो कांस्टेबलों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल बृजेश और कांस्टेबल ईश्वर सिंह के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से जिले की डीएसटी टीम में कार्यरत थे।

छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास और ट्रांसपोर्ट के नाम पर अनिवार्य शुल्क लेने का मामला सामने आया है। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने संबंधित कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। उनसे सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। समिति ने अंतरिम राहत भी दी है। अब छात्रावास में रहना हर छात्र के लिए अनिवार्य नहीं होगा।

आज पंचायत चुनाव में प्रचार, बैनर, पोस्टर, चुनाव चिह्न और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखती हैं। लेकिन कभी राजस्थान के गांवों में चुनाव का तरीका कभी इतना सादा हुआ करता था कि प्रत्याशी की जीत का फैसला लोगों के उठे हुए हाथों से हो जाता था। तो कहीं मैदान में बंधी रस्सी के दूसरी तरफ जाकर प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हो जाते थे।