मध्यप्रदेश में वन भूमि डायवर्सन की व्यवस्था में वन विकास निगम की भूमिका बदलने वाली है। जानकारी के अनुसार, निगम उद्योगों और परियोजनाओं के लिए एजेंट के रूप में काम करेगा। इसके बदले संबंधित संस्थाओं से कमीशन या सेवा शुल्क लेने की बात सामने आई है। इस नई व्यवस्था से शुल्क निर्धारण और सरकारी जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। देश में दवाओं की कीमतें तय करने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर की 543 ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में बदलाव किया है। इनमें कुछ दवाओं के दाम 90 फीसदी से ज्यादा घट गए हैं। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी इफ्फत आरा को दो नई जिम्मेदारियां मिली हैं। अब वे कोष एवं लेखा और पेंशन संचालनालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 को इसका आदेश जारी किया। इससे पहले वे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव थीं।

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन तीनों शहरों को मिलाकर बड़ा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि साल 2047 तक इन शहरों में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इन तीनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2047 तक करीब 20 लाख रोजगार का लक्ष्य बताया है। इसके लिए नई टाउनशिप, उद्योग और बड़े निवेश की योजना बनाई गई है।