मध्यप्रदेश में शिक्षकों को सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचने से काम नहीं चलेगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि बच्चों को कितना पढ़ाया और उनकी पढ़ाई में कितना सुधार हुआ है। गुना जिले में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 99 फीसदी तक पहुंच रही है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं दिख रहा। ऐसे में शिक्षा विभाग स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है।

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी अब डिजिटल होगी। मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा। नई व्यवस्था 1 नवंबर से अनिवार्य होगी। इससे पहले सात दिनों तक इसका ट्रायल चलेगा।

मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस नहीं लगने पर अब शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देश पर डीईओ ने सभी जिलों में आदेश जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश के 200 स्कूलों को कागजों में नो-नेटवर्क दिखाकर शिक्षकों को ई-अटेंडेंस से बचाने का खेल सामने आया है। जब जांच की गई तो स्कूलों के पास ही 5G टावर और फुल सिग्नल मिले हैं।

मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सहमति पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने पोर्टल के डोमेन, साइबर सिक्योरिटी और डेटा लीक के खतरे पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बाद स्कूल शिक्षा विभाग जल्द नया सर्कुलर लाएगा। संकुल प्राचार्यों को शिक्षकों को राहत देने का अधिकार मिलेगा। जून महीने का रुका वेतन भी शिक्षकों को जारी किया जाएगा।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ई-अटेंडेंस को 100% लागू करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन दफ्तरों में ही व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है। समीक्षा में 84% अटेंडेंस सामने आई, जबकि धार समेत आदिवासी जिलों में आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के लिए अब कैप्चा जरूरी होगा। सही जोड़-घटाव का जवाब देने पर ही हाजिरी दर्ज होगी। सर्वर का लोड कम करने के लिए यह बदलाव किया गया है। वहीं, 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा।

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का समय घटाकर सुबह 10 बजे किया जा सकता है। वहीं नेटवर्क विहीन इलाकों में काम कर रहे 70 हजार अतिथि शिक्षकों की री-ज्वाइनिंग और अटके मानदेय की समस्या भी जल्द सुलझेगी। जानें पूरी जानकारी...

नमस्कार, MP को मिली नई उड़ान! CM मोहन ने दिखाई 4 फ्लाइट्स को हरी झंडी, भाजपा सांसद के बिगड़े बोल-शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा?। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

IAS Vikas Marmat Controversy: बेंगलुरु के एक पब में पुलिस से बदसलूकी के आरोप में राजस्थान मूल के आईएएस अधिकारी विकास मरमत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें इस विवाद के बाद पद से हटा दिया है। विकास मूल रूप से जयपुर के हैं और 23 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आईएएस बने हैं।

IAS Vikas Marmat Controversy: बेंगलुरु के एक पब में पुलिस से बदसलूकी के आरोप में राजस्थान मूल के आईएएस अधिकारी विकास मरमत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें इस विवाद के बाद पद से हटा दिया है। विकास मूल रूप से जयपुर के हैं और 23 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आईएएस बने हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर पाबंदियां लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। पुलिस ने दो हलफनामे दाखिल कर कहा कि कोर्ट के किसी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। कमिश्नर ने कोर्ट से उनके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस लेने और मामला खत्म करने की भी अपील की है।

Indore. मध्य प्रदेश के चर्चित आयुष्मान योजना घोटाले से जुड़े मामले में इंदौर में पदस्थ सपना लोवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) भोपाल में उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसी सिलसिले में ईओडब्ल्यू ने इंदौर जिला प्रशासन और संभागायुक्त कार्यालय से कई जानकारियां मांगी हैं। सपना लोवंशी 2007 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं।

Raipur. छत्तीसगढ़ के कोल स्कैम में कांग्रेस के कुनबे के कई नाम शामिल हैं। EOW के अभियोग पत्र में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। इन पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, तत्कालीन विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह और कांग्रेस नेता विनोद तिवारी का नाम शामिल किया है।