मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

BHOPAL. मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में MP BJP, भाजपा संगठन बदलाव और मध्य प्रदेश राजनीति को लेकर चर्चा तेज हुई। 17 में से 16 नेता बैठक में पहुंचे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल नहीं हुए। नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने संगठन की चुनौतियों और आगामी रणनीति पर नेताओं से सुझाव लिए।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...MP में पांच आईपीएएस समेत 8 पुलिस अफसरों के तबादले, भागीरथपुरा कांड की 112 पन्नों की रिपोर्ट- तीन IAS अफसरों को मिली क्लीन चिट, 70-80-90% सैलरी विवाद पर MP सरकार की चुनौती, दोबारा बनेगी SI पुलिस भर्ती की मेरिट लिस्ट,2013 की भर्ती में हो गया था बड़ा खेल...

मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की मांग पर यात्री बसों के किराए में 60 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सरकारी बसों में भी निजी बसों जितना ही किराया तय किया गया है। एमपी में न्यूनतम बस किराया 2 रुपए प्रति किमी हो गया है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा है।

Monsoon 2026: साल 2026 का मानसून सीजन अब खत्म हो गया है। इस बार सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई। इस साल देश में मानसूनी बारिश सामान्य से काफी कम रही है। इससे कई राज्यों में सूखा संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों में मानसूनी बारिश घटी है। जानिए देश और मध्य प्रदेश के सूखे का पूरा हाल।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश में हजारों सरकारी पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में बंपर पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पदों पर अप्लाई करने का मौका है। रेलवे और एनटीए में भी कई शानदार नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं।

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी नीति पर हलचल तेज है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति नियम, संविदा कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर मंथन की खबर है। संविदा कर्मचारी नीति 2023 में 50 प्रतिशत तक पद आरक्षित रखने की व्यवस्था है। सवाल यह है कि समीक्षा तय व्यवस्था से होगी या हर बार मांग से? ये प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं हैं।

सोयाबीन किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर 2026 तक होगा। भावांतर योजना में लगातार दूसरे साल सोयाबीन की खरीदी होगी। भावांतर पंजीयन 2026 ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा। इसी दौरान किसान के आधार लिंक बैंक खाते में एक रुपए भेजा जाएगा। यह भुगतान प्रक्रिया की टेस्टिंग के लिए है।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत-सिंगापुर विकास और कारोबार सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 के लिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (3 अक्टूबर) राजधानी भोपाल में कुछ जरूरी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में खास तैयारी की गई है। सीएम इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। आइए जानें सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हैं। भेल दशहरा मैदान पर वे नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोपालक सम्मेलन में गोशालाओं को 101 करोड रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। उज्जैन डेयरी प्लांट के लिए 255 करोड रुपए का डेयरी प्लांट भूमिपूजन भी होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी रहेंगे।

आज राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कुल 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन होगा। राजनीतिक दल अब चुनावी रणनीतिक योजना पर काम करने लगे हैं।

मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन की नई दरें जारी की हैं। एक अक्टूबर से अस्थायी महंगाई भत्ता छह रुपए प्रतिदिन ज्यादा मिलेगा। इसका फायदा करीब 50 लाख श्रमिकों को होगा। अकुशल श्रमिक वेतन अब 26 दिन के हिसाब से 12 हजार 575 रुपए महीना रहेगा। नई दरें 27 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।