Jabalpur High Court के फैसले के बाद DPI ने खेला नया पैंतरा ! अटका इनका 7वां वेतनमान !

मध्यप्रदेश में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट इन शिक्षकों के हक में फैसला दे चुका है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी बार बार मामले को कानून के दायरे में लाकर फंसा रहे हैं.
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There are some teachers in Madhya Pradesh who are not getting the seventh pay scale. The High Court has given its decision in favor of these teachers, but the officials of the Directorate of Public Instruction are repeatedly bringing the matter within the ambit of the law.
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