High Court से पड़ी सरकार और ACS को फटकार | लेकिन सुधरने को तैयार नहीं सरकारी सिस्टम
ये देखिए....ये हैं मध्यप्रदेश के लॉ कॉलेज...वही लॉ कॉलेज जिनसे पढ़कर लोग आगे जाकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं...लेकिन दो कमरों के इस खंडहर में कौन सा लॉ कॉलेज चल रहा है...ये तो सरकार ही बता सकती है...दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है...इस याचिका में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के तहत सेंट्रल लॉ कॉलेज के छात्रों को मान्यता न मिलने और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना होने के मामले में अब कॉलेज के साथ साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर भी गाज गिर सकती है। जबलपुर हाई कोर्ट ने इसे छात्रों के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए भोपाल कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिए हैं...
दरअसल स्टेट बार काउंसिल में होने वाले स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को लेकर याचिका दायर की गई थी.... याचिका में कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलेटेड कॉलेज से लॉ की डिग्री करने के बाद भी छात्रों को एनरोल नहीं किया जा रहा
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