Madhya Pradesh में 27 फीसदी OBC आरक्षण की जरूरत है या नहीं ? High Court में तीखी बहस, नतीजा कब ?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान 1994 के डाटा से लेकर 2019 तक के डाटा पर बहस हुई। आरोप लगा कि सरकार ने कभी आरक्षण का पुनरीक्षण किया ही नहीं।
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During the hearing on the OBC reservation matter in the Madhya Pradesh High Court, arguments were presented regarding data spanning from 1994 to 2019. It was alleged that the government never conducted a review of the reservation.
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