MP News | इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन वृद्धि सहित मिलने वाले हैं कई लाभ | देखें Video
मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को अब दूसरे सरकारी कर्मचारियों के समान मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए पहली बार संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 को लागू किया गया है. इसे आने वाले 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. राज्य शासन के इस फैसले से प्रदेश के 32 हजार संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिल सकेगा. उधर इससे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा.संविदा मान संसाधन मैन्युअल 2025 लागू किए जाने से संविदा कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोत्तरी से लेकर मातृत्व maternity leave और पितृत्व अवकाश paternity leave का लाभ मिल सकेगा. इसके तहत महिलाओं को मातृत्व आवकाश के रूप में 6 माह और पिता बनने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा. अभी तक एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था. उधर संविदा पर पदस्थ इन कर्मचारियों को नौकरी में कई दूसरे लाभ भी मिलेंगे.
अब संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों को हर साल अनुबंध नवीनीकरण यानी की contract renewal के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा.उधर, संविदा कर्मचारियों के लिए अब सैलेरी बढ़ने का रास्ता भी साफ हो गया है. एनएचएम यानी की (National Health Mission) में संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 लागू होने के बाद संविदा कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोत्तरी भी होगी, यह बढ़ोत्तरी छह महीने में होगी. इसके लिए आधार Consumer Price Index को बनाया जाएगा. यानी महंगाई दर के हिसाब से वेतन में बढ़ोत्तरी की जाएगी. कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों के समाज वेतन मिल सकेगा. अभी तक इन कर्मचारियों के तबादले का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद संविदा कर्मचारी अपना तबादला करा सकेंगे. इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति को इसके अधिकार दिए जाएंगे. इसके लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा.बता दें कि, मातृत्व और पितृत्व अवकाश के साथ वेतन वृद्धि समेत अन्य मुद्दों को लेकर संविदा कर्मचारियों का संगठन लंबे समय से मांग कर रहा था. इसके लिए कर्मचारी कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके थे. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय ठक्कर ने बताया कि, ''हम 11 सूत्रीय मांगो को पूरा करने के लिए सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे थे. इनमें से कुछ मांगे सरकार ने मान ली हैं. अन्य मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है.''
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