Madhya Pradesh के स्कूलों में हाजिरी का नया सिस्टम | कौन सा मॉडल अपनाया ?
मध्यप्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में मास्साब यानी शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर इस बार कुछ ज्यादा ही गंभीर है....पिछला शैक्षणिक सत्र जिस तरह का गुजरा है...और सरकार की जो किरकिरी हुई है...उसे इस बार सरकार दोहराना नहीं चाहती...क्योंकि हर बार ये आरोप लगते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर समय पर नहीं आते..या फिर आते ही नहीं...अब इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम चालू किया है...ये द सूत्र पहले भी आपको बता चुका है...लेकिन अब सरकारी शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए सेल्फी लेनी होगी...ये भी एक बड़ा अपडेट है....और ये सेल्फी शिक्षक अकेले नहीं लेंगे...बल्कि ये सेल्फी उन्हें बच्चों यानी छात्रों के साथ लेनी होगी....और इस सेल्फी को फिर सिस्टम पर अपलोड करना होगा.....इससे उनकी लोकेशन भी पोर्टल पर दर्ज होगी....बता दें कि ये फॉर्मूला सबसे पहले तत्कालीन कलेक्टर रोशन सिंह ने विदिशा में लागू किया था.....विदिशा के तत्कालीन कलेक्टर ने टीचरों की अटेंडेंस के लिए सेल्फी अटेंडेंस शुरु किया था....और ये मॉडल काफी हद तक सफल भी रहा....अब इसी फॉर्मूले को राज्य सरकार अपनाने जा रही है.....इस नए सिस्टम को हमारे शिक्षक प्रणाली कहा गया है....जो ई गवर्नेंस के तहत शुरु की गई है। ये काम इसलिए भी किया गया है ताकि टीचर्स स्कूल आकर सिर्फ अटेंडेंस लगाकार गायब न हो जाएं...उनकी लोकेशन भी पता रहे कि वो कहां हैं....और आपको ये भी बता दें कि अटेंडेंस का ये सिस्टम 1 जुलाई से लागू होगा....और इसे अनिवार्य किया गया है....शिक्षकों के स्कूल पहुंचने का जो टाइम होगा...उसके एक घंटे बाद तक ये अटेंडेंस दर्ज की जा सकती है....और स्कूल बंद होने से आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक अटेंडेंस दर्ज की जा सकती है....अगर इसके बाद अटेंडेंस लगाई भी गई...तो उसे छुट्टी माना जाएगा....बता दें कि 23 जून से 30 जून तक इस नए सिस्टम का प्रैक्टिकल किया जाएगा....और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगी....और इस पूरे सिस्टम की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे....तो कुल मिलाकर बात मोटी मोटी ये है कि शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है
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Teachers in government schools of Madhya Pradesh will now have to take selfies with children and upload them on the system. This rule will come into effect from July 1.
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