Madhya Pradesh में जारी हो गया अध्यादेश | बच गई नपाध्यक्ष की कुर्सी !

मोहन कैबिनेट ने नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव पास किया था, उसे लेकर आखिरकार राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बाद मध्य प्रदेश में मौजूद 24 से ज्यादा नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्षों को राहत मिल गई है क्योंकि उनकी कुर्सी फिलहाल बच गई है।
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