Madhya Pradesh के प्राइवेट स्कूल संचालकों को राहत | तीसरी बार बढ़ी आवेदन की तारीख
मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए बड़ी खबर है....बड़ी खबर ये है कि सरकार ने तीसरी बार स्कूलों के नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी है...द सूत्र ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि...प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार की शर्तों के खिलाफ हैं...और लगभग 6 हजार प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए अप्लाई नहीं किया है...बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला उन निजी स्कूल संचालकों को राहत देने के लिए लिया गया है जो अब तक आवेदन नहीं कर सके थे.... हालांकि, तीसरी बार आवेदन की तारीख बढ़ाने के बाद भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं....उनका कहना है कि क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या फिर निजी स्कूलों को ज्यादा टाइम देने की रणनीति है.... कुछ स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया में कई तकनीकी खामियां थीं, जिसकी वजह से टाइम पर आवेदन नहीं हो सके थे...लेकिन पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा है...मामला ये है कि मध्यप्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों को राज्य शिक्षा केंद्र से मान्यता दी जाती है...
मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों के पास 15 फरवरी तक अंतिम मौका था... इस दौरान प्रदेश के बीस हजार स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण कराया... लेकिन साढ़े छह हजार स्कूल अब भी ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया... जिससे इन स्कूलों पर ताला पड़ने की नौबत आ गई....दरअसल, प्राइवेट स्कूलों की मान्यता से जुड़े नियमों में इस साल संशोधन हुआ है... जिसमें अब रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है... नए बदलाव के विरोध में करीब 15 दिन पहले स्कूल संचालकों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था..स्कूल संचालकों की मांगें थी कि..... 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामे की शर्त निरस्त की जाए....पहले की तरह नोटरी किरायानामा सिस्टम लागू किया जाए....मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सुरक्षा निधि पर रोक लगे...अब यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूल संचालकों को राहत देते हुए तीसरी बार मान्यता की तारीख बढ़ा दी है..द सूत्र भी लगातार इस मुद्दे को उठाता आ रहा है..और अब देखना यही है कि क्या तीसरी बार अब ये स्कूल मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं या नहीं
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